नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘ईव्हीएम’द्वारे घेण्यासाठी स्वत:च प्रक्रिया निर्धारित केली आहे. यासंदर्भात २००४ ते २०१६ पर्यंत विविध आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आयोगाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी गुरुवारी निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर शुक्रवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली. पुढील सुनावणीत याचिकाकर्ते आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देतील.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘ईव्हीएम’सोबत ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग व्हावा किंवा हे शक्य नसल्यास बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घेतली जावी, यासाठी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमात ईव्हीएम वापरण्याची तरतूद नाही, अशी माहिती देऊन ‘ईव्हीएम’द्वारे निवडणूक घेण्याची कृती अवैध आहे, असा दावा केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला यावर स्पष्टीकरण मागितले होते. आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
राज्य सरकारने ‘ईव्हीएम’द्वारे निवडणूक घेण्याविषयी नियम निर्धारित केले नाहीत. परंतु, सरकारच्या अपयशामुळे निवडणूक आयोग स्वत:च्या संवैधानिक अधिकारांचा उपयोग करणे थांबवू शकत नाही. परिणामी, आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘ईव्हीएम’च्या माध्यमातून पारदर्शी व सुरळीत पद्धतीने पार पाडण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक आदेश जारी केले आहेत, असे आयोगाने न्यायालयाला सांगितले.