नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ‘ईव्हीएम’चा वापर करणे वैध आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला करून यावर गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 'ईव्हीएम'सोबत 'व्हीव्हीपॅट'चा उपयोग व्हावा,अथवा शक्य नसल्यास बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घेण्यात यावी, यासाठी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यापुढे याचिकेची सुनावणी झाली. गुडधे यांचे वकील ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी राज्य निवडणूक आयोग मनमर्जीपणे वागत असल्याचा आरोप केला. आयोगाने मंगळवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 'ईव्हीएम'सोबत 'व्हीव्हीपॅट'चा उपयोग करण्याची कायद्यात तरतूद नाही, अशी माहिती दिली.
तसेच, या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट वापरल्यास कायद्याचे उल्लंघन होईल, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे ॲड. मिर्झा यांनी कायद्यातील तरतुदी व निवडणूक नियमांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यांमध्ये ईव्हीएम किंवा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. परंतु, निवडणूक नियम केवळ बॅलेट पेपर वापरण्याची परवानगी देतात. ईव्हीएम वापरण्यासंदर्भात एकही नियम नसताना निवडणूक आयोग 'ईव्हीएम'द्वारे निवडणूक घेत आहेत. ही कृती अवैध असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 'ईव्हीएम' वापरण्याची वैधता सिद्ध करण्यास सांगितले.
१९८४ मध्ये केरळमध्ये 'ईव्हीएम'द्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक घेण्यात आली. नियमात ईव्हीएम वापरण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ती निवडणूक रद्द करून बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घेण्यास सांगितल्याची माहिती ॲड. मिर्झा यांनी न्यायालयाला यावेळी दिली.
