High Court
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बालकांवरील लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण (POCSO) कायद्याअंतर्गत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. पिडितेच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये किंचितसा लैंगिक प्रवेश जरी झाला, तरी तो बलात्कार ठरतो. तसेच पीडित अल्पवयीन असल्यास तिच्या संमतीला काहीही महत्व नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील एका ३८ वर्षीय चालकाचे अपील फेटाळताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पाच आणि सहा वर्षांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्याला ठोठावण्यात आलेली १० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा खंडपीठाने कायम ठेवली.
न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, ‘ज्या क्षणी आरोपी पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये शरीराचा कोणताही भाग घालतो, त्याच क्षणी बलात्कार किंवा गंभीर भेदक लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा पूर्ण होतो. कायद्यात पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये आरोपीच्या प्रायव्हेट पार्टचा किती प्रवेश झाला, याला महत्व नाही.
आरोपीने मुलींना पेरूचे आमिष दाखवले, त्यांना अश्लील व्हिडिओ दाखवले आणि त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला POCSO कायद्याचे कलम ६ आणि भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७६(२)(i) सह कलम ५११ अन्वये दोषी ठरवण्यात आले आणि ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
"घटनेच्या केवळ १५ दिवसांनंतर पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि तिच्या अल्प वयामुळे तिच्या गुप्त भागावर कोणत्याही जखमा आढळल्या नाहीत, म्हणून आरोपीच्या कृत्याला केवळ प्रयत्न म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही," असे मत न्यायमूर्ती मेहता यांनी नोंदवले. आरोपीने कौटुंबिक वैमनस्यातून खोट्या आरोपात अडकल्याचा केलेला दावा खंडपीठाने फेटाळला, कारण त्याला कोणताही ठोस पुरावा नव्हता.
याचवेळी उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाने केलेल्या एका कायदेशीर त्रुटीची दुरुस्ती केली. ट्रायल कोर्टाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये लागू झालेल्या POCSO शिक्षेच्या बदललेल्या तरतुदी (किमान २० वर्षे) लागू केल्या होत्या, तर गुन्हा फेब्रुवारी २०१४ मध्ये घडला होता. शिक्षा ही गुन्हा घडल्याच्या वेळी लागू असलेल्या कायद्यानुसारच असावी, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायदेशीररित्या चुकीचा ठरवला. तथापि, १० वर्षांची सक्तमजुरी ही गुन्हा घडल्यावेळी असलेल्या कायद्यानुसारची किमान शिक्षा असल्याने ती योग्य असल्याचे सांगत, न्यायालयाने शिक्षेत कोणताही बदल करण्यास नकार दिला.e