नागपूर : राज्यात जुन्या लाभार्थ्यांना तातडीने घरे देण्यासाठी तसेच भविष्यातील नवीन प्रकल्पांसाठी मुबलक घरे उपलब्ध राहावीत, यासाठी हाऊसिंग स्टॉक निर्माण करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत केली.
महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत वन, कांदळवन, सीआरझेड आदी इत्यादी संरक्षित क्षेत्रामध्ये मूळ जागेवर पुनर्विकास शक्य नसतो. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे (पीएपी) पुनर्वसन आवश्यक ठरते. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरांची गरज भासते, असे उपमुख्यमंत्रपी शिंदे यांनी स्पष्ट केले. गरीब व गरजू घटक, गिरणी कामगार,डबेवाले, माथाडी इत्यादींना घरे देण्यासाठी राज्यपातळीवर हाऊसिंग स्टॉकची आवश्यकता लागणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. या उद्देशाने शासनाच्या विविध योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या घरांचा हाऊसिंग स्टॉक एकत्रित करून त्याचे प्राधान्यक्रमाने वितरण केले जाणार आहे.