नागपूर : जिल्हा वार्षिक योजना रोजगाराचे साधन न ठरता यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी असे प्रयत्न आहेत. जनतेला उत्तम प्रशासनाचा प्रत्यय यावा यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेत बदल व्हावे ही अनेकांची भावना होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परिषद, मंथनातून सहा समित्यांची स्थापना केली गेली. या समित्यांनी बदलासह अभ्यासपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. लवकरच उत्तम प्रशासनाचा प्रत्यय जनतेला मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्था अर्थात आयएएम येथे दोन दिवसीय परिषदेच्या अध्यक्षीय मार्गदर्शनात ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्यसचिव (महसूल) विकास खारगे, मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, सर्व विभागीय आयुक्त व मान्यवर उपस्थित होते.
प्रशासकीय यंत्रणेतील सुधारणांसाठी खाजगी संस्थांकडून अहवाल मागविण्यापेक्षा जी यंत्रणा व जे अधिकारी अहोरात्र काम करतात, जनतेसोबत असतात त्यांच्याकडून पुनर्रचना करणे अधिक महत्वाचे ठरेल. जिल्हास्तरावर असलेल्या विविध समित्यांची आवश्यकता तपासून कालबाह्य समित्या वगळणे, जिल्हा नियोजन समितीचे कार्यपद्धती याबाबत सर्व आयुक्त व त्यांच्या सदस्यांनी अभ्यासपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. कोणताही मोबदला न घेता हे काम समित्यांनी केले त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त यांचे व त्यांच्या टीमचे कौतुक केले.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शासन दर वर्षी हजारो कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च करते. हा खर्च व यातून साध्य होणारे निष्कर्ष याचा विचार होणे आवश्यक होते. अलीकडच्या काळात जिल्हा वार्षिक योजनेकडे रोजगाराचे साधन म्हणूनही पाहिले जात होते. ही चिंतेची बाब होती. कोणतीही जिल्हा वार्षिक योजना रोजगाराचे साधन न ठरता त्याऐवजी यातून रोजगाराची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती हावी हे अभिप्रेत आहे. यासाठी यात सुधारणा सुधारणा आवश्यक होत्या. यातून कोणत्या योजना स्वीकाराव्या व कोणत्या वगळाव्यात याची अभ्यासपूर्ण मांडणी समितीने केली.
जिल्हाधिकारी यांच्याकडे या समितीचे सदस्य सचिवपद आहे त्याला कोणताच अधिकार नसावा ही बाब योग्य नव्हती. समितीने हे नेमकेपणाने हेरून जिल्हाधिकारी यांना जिल्ह्यातील विविध विकासकामान बाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण तरतुदीपैकी पाच टक्के एवढा निधी राखीव ठेवण्याची चांगली शिफारस केली आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विकसित महाराष्ट्राचे आपण व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवले आहे. यासाठी सुरुवातीला आपण शंभर दिवसाचा आणि नंतर दीडशे दिवसाचा कार्यक्रम निश्चित केला. यात आपण जे नियोजन केले त्या नियोजनाचे नीती आयोगाने कौतुक केले. आपण जर आपल्या व्यावसायिकांना उत्तम सेवा दिल्या तर अमेरिकेने लादलेल्या पंचवीस टक्के कराचे आव्हान आपण लीलया पेलवू असेही त्यांनी सांगितले.
प्रशासनातील सुमारे 70000 जागा आपण पदोन्नतीने भरू शकतो यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वरिष्ठाकडून जे मूल्यमापन व्हायला हवे ते मूल्यमापनच न झाल्याने एवढ्या पदोन्नत्या रखडल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आपण स्वीकारली पाहिजे. येत्या दीडशे दिवसात अनुकंपाचे एकही पद भरती वाचून राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
महसूल विभाग २०२९ पर्यंत कशा पद्धतीने प्रगतीपथावर असेल याचे व्हिजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला दिले असून, पुढच्या काळात आपण महसूल विभाग देशात प्रथम क्रमांकावर असेल याचा संकल्प करू, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
परिषदेला मुख्य सचिव राजेश कुमार, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित आहेत.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आज महाराष्ट्रातील महसूल विभागापुढे असलेल्या आव्हाने, विविध महसूल विषयक सुधारणा आणि पुढची दिशा याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात तसेच तहसील कार्यालयापर्यंत महिन्यातील चार दिवस महसूलमंत्र्यांचा प्रवास निश्चित करण्यात आला आहे.
प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी हे पद आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामाची विभागणी लक्षात घेता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात येईल.अकृषक मधून सनद हा शब्द काढून टाकायचा आहे अशी शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे आपण करत आहोत असेही महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
दरम्यान, महसूल अधिकाऱ्यांचा विशेषत: विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचा कामकाजाचा वेळ मंत्र्यांचे प्रोटोकॉल सांभाळण्यातच जातो. याविषयी चिंता व्यक्त करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली की, यापुढे आपल्या प्रोटोकॉल सांभाळण्यासाठी विभागीय आयुक्त अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी येऊ नये, या वेळेचा सदुपयोग त्यांनी जनतेच्या कामासाठी करावा. यावेळी आकांक्षित जिल्हा व तालुका अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हाधिकारी यांचा सत्कार करण्यात आला.