Shalaarth ID Scam Nagpur Scam News
नागपूर: नागपूर जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात बोगस शालार्थ आयडी तयार करुन शिक्षक भरती करण्यात आल्याची हजारो प्रकरणे समोर आली आहेत. यात केवळ नागपूर जिल्हातील बोगस शिक्षक भरतीची विशेष पथकाकडून चौकशी करण्यात येत आहे. शालार्थ आयडीनंतर आता बनावट कागदपत्रे तयार करुन बोगस तुकडीला मान्यता देवून तेथे शिक्षक भरती करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या मतदार संघ मालेगाव येथील हा प्रकार असून याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना पत्र लिहून केली आहे. याविषयीची माहिती त्यांनी स्वतः पत्रकार परिषदेत दिली.
मालेगाव (जि. नाशिक) येथील शाळेत दि. 18 फेब्रुवारी 2014 ला आदेश काढून जून 2012 पासून विनाअनुदान तत्वावर नविन तुकडयांची मान्यता देण्यात आली. तसा आदेशही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : प्राशातु-1113/(06)/2013/एसएम-4 काढण्यात आला. परंतु, या संदर्भात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता मालेगाव (जि. नाशिक) येथील शाळेला शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : प्राशातु-1113/(06)/2013/एसएम-4 नुसार नविन तुकडयांना मान्यता देण्यात आल्याचा आदेश देण्यात आला. तोच मुळात बनावट असल्याचे समोर आल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
माझ्या माहितीनुसार दि. 28 ऑगष्ट 2015 च्या शासन निर्णयानुसार नविन तुकडयांना मान्यता देता येत नाही. यामुळेच जुना तारखेचा बनावट आदेश काढून मालेगाव (जि. नाशिक) येथील 17 शाळांना नविन तुकडयांची मान्यता देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याच मान्यतेच्या आधारावर नंतर या तुकडयांना अनुदान सुध्दा देण्यात आले आहे. या नविन तुकडयांना मान्यता देवून जवळपास 100 पेक्षा जास्त शिक्षकांची बोगस भरती सुध्दा करण्यात आल्याही माहिती समोर येत आहे.
सध्या नागपूर जिल्हात ज्या पध्दतीने बोगस शिक्षक भरती घोटाळा करण्यात आला त्याच पध्दतीने हा मालेगाव (जि. नाशिक) येथे सुध्दा करण्यात आला असून या घोटाळ्याची व्याप्ती ही संपूर्ण राज्यातच असल्याच्या अनेक तक्रारी आता समोर येत आहेत.
नागपूर जिल्हातील घोटाळ्यांची चौकशी ही SIT च्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. परंतु, संपूर्ण राज्यात हा घोटाळा असल्यामुळे या शिक्षक भरती घोटाळ्यांची चौकशी ही सेवानिवृत न्यायाधीशाच्या मार्फेत करण्यात यावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्याकडे पत्रातून केली आहे.