नागपूर - देशात चर्चेत असलेले काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० हटविल्याने एकीकडे भाजपला विरोधकांतर्फे आजही धारेवर धरले जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हा निर्णय योग्यच असल्याचे,एक देश एकच संविधान हवे असे ठामपणे सांगितल्याने प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात ‘एक देश एक घटना‘ ही संकल्पना मांडली आहे. घटनेनुसारच हा बदल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काश्मीरचे नेते हे कलम रद्द करावे अशी मागणी सातत्याने करीत असतात. काँग्रेसने तर आम्ही सत्तेवर आलो तर काश्मीरला पुन्हा विशेषाधिकार बहाल केले जाईल असे आश्वासन काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत दिले. हिंदू आणि मुस्लिम असा राजकीय रंग यास दिला जातो. मुस्लिमांच्या द्वेषातून भाजपने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप केला जात आहे.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधि महाविद्याल्याच्या परिसरातील संविधान पार्कचे उद्घाटन आज सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी ३७० कलम हटण्याचे समर्थन केले. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानात असलेल्या ‘एक घटना एक देश' या तरतुदींचा दाखला देऊन विरोधात आलेली याचिका फेटाळून लावल्याचे सांगितले.
पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, तो पक्ष स्वतःला समाजवादाचा पुरस्कार करणारा पक्ष आहे असे असताना जर संविधानामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक समानतेची तरतूद नसेल तर ते योग्य होणार नाही. आपली राज्यघटना फेडरलीजमकडे झुकणारी असली तरी ती अमेरिकेसारखी झुकणारी नाही. अमेरिकेत प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र घटना आहे. केंद्रीय घटनेला जास्त अधिकार नाही. भारताची घटना सर्व राज्यांसाठी एकच आहे. या महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संसदेतील भाषणाचाही दाखला त्यांनी यावेळी दिला. या देशाला एकच घटना अभिप्रेत आहे असे बाबासाहेब म्हणाले होते. कुठल्या एका राज्यासाठी वेगळी राज्यघटना असू नये असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांचा हा निर्णय संसदेत एकमताने मान्य केला होता असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सध्या संविधान बदलावरून देशात मोठे राजकारण सुरू आहे. काँग्रेसच्या वतीने भाजप संविधान बदलणार असल्याचा सातत्याने आरोप केला जात आहे. दुसरीकडे आणीबाणीला ५० वर्षे झाल्याचे निमित्त साधून भाजपतर्फे काँग्रेसच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. काँग्रेस संविधानाचा मारेकरी असल्याचा दावा केला जात आहे. या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी काश्नीर आणि संविधानावर आपले मत व्यक्त केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.