‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण', विभागात सहा जिल्ह्यात ३ लाख १ हजार अर्ज

नागपूर : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभासाठी आतापर्यंत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांतील ग्रामीण व शहरी भागातून ३ लाख १ हजार १३४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी राज्यात ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’साठी सुरु असलेल्या नोंदणीचा दुरदृश्यसंवादप्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिकांचे आयुक्त यांच्याकडून आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी या बैठकीस उपस्थित होत्या.

या योजनेच्या नोंदणीसाठी येत्या काही दिवसात वेबपोर्टल सुरु करुन ही प्रक्रिया गतीमान करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी करण्यात येणाऱ्या सर्व मदतकेंद्रावर योजनेच्या अधिकृत माहितीचे फलक लावण्याच्या सुचना करण्यात आल्या. मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी आता अंगणवाडी सेविकांबरोबरच ग्राम स्तरावरील अन्य कर्मचाऱ्यांनाही नियुक्त करण्यात येणार आहे.

नवीन बदलांसह या योजनेसंदर्भातील सुधारित शासननिर्णय निर्गमित होणार असल्याचेही यावेळी सांगितले. दरम्यान, नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत ग्रामीण व शहरी भागातील मदतकेंद्रांवर दिनांक ११ जुलै पर्यंत ७५ हजार ४९९ ऑनलाईन तर २ लाख २५ हजार ६३५ ऑफलाईन असे एकूण ३ लाख १ हजार १३४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. नागपूर जिल्ह्यामध्ये १ लाख ८ हजार ४४१ अर्ज, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये १६ हजार ३४९ अर्ज, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये १ लाख ५ हजार ४२ अर्ज, वर्धा जिल्ह्यामध्ये १२ हजार ४४९ अर्ज, भंडारा जिल्ह्यामध्ये ३० हजार ७१९ अर्ज आणि गोंदिया जिल्ह्यामध्ये २८ हजार १४४ अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती श्रीमती बिदरी यांनी दिली. नागपूर व चंद्रपूर महानगरपालिकांमध्ये ३२ हजार ४३५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. नागपूर मनपाने एकूण १० प्रशासकीय प्रभाग आणि ३८ निवडणूक प्रभागांमध्ये एकूण ४८ मदत केंद्र उभारले आहेत.

विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील ग्रामीण व शहरी भागांमधील महिलांनी ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभासाठी जास्तीत-जास्त संख्येने नोंदणी करण्याचे आवाहन विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांनी केले आहे. २१ ते ६५ वयोगटातील व २.५० लाखांपर्यंत कुटुंबाचे उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना या योजनेसाठी नोंदणी करता येणार आहे. ज्या महिलांकडे १५ वर्ष पुर्वीचे केशरी व पिवळे रेशनकार्ड आहे त्यांना उत्पन्नच्या दाखल्याची गरज नाही. नोंदणीच्यावेळी आधारकार्डवरील नाव, पत्ता, आधारक्रमांक तसेच बॅंकखाते आदी माहिती अचूकपणे नोंदविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. आढावा बैठकीस विकास उपायुक्त तथा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त विभागीय नोडल अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, नगर प्रशासन उपायुक्त मनोजकुमार शहा, प्रशांत व्यवहारे आदी उपस्थित होते. तसेच नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रभारी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे, सर्व उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.