नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख आमदार बच्चू कडू यांनी आज (दि.२१) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर धडक देत शेतकऱ्यांच्या शेतीची लिलाव प्रक्रिया हाणून पाडली. "शेतजमिनीचा लिलाव होऊ देणार नाही आणि झालाच तर ती घेणाऱ्यांचे हात पाय आम्ही तोडू," असा इशाराही या आंदोलनातून देण्यात आला. यावेळी कार्यकर्त्यांसह शेतकरीही त्यांच्यासोबत होते.
नागपूर जिल्हा सहकारी बँक कर्ज थकबाकीपोटी शेतकऱ्यांच्या संपत्तीचा लिलाव करीत आहे. याविरोधात बच्चू कडू आक्रमक झाले आहेत. यासंदर्भात आपली जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा झाली, येत्या १५ दिवसात जिल्हाधिकारी, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी या सर्वांची बैठक होणार असून या बैठकीत जो निर्णय होईल त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. एन.डी.सी.सी. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी देखील तूर्तास या बैठकीपर्यंत लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्याचे माध्यमांसमोर बोलताना स्पष्ट केले. दरम्यान, यावेळी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत २००३ मध्ये झालेल्या १३० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात चौकशी करण्याची मागणी कडू यांनी केल्याने काँग्रेसचे नेते आमदार सुनील केदार यांच्या अडचणी वाढण्याची तसेच या प्रक्रियेला राजकीय रंग चढण्याची शक्यता वाढली आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यावतीने थकीत कर्जासाठी शेतकऱ्यांच्या मालमत्तांचे लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याचा निषेध करण्यासाठी अपक्ष आमदार कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या मालमत्तांच्या जप्तीला स्थगितीची मागणी लावून धरली आहे. नागपूर, वर्धा तसेच बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका थकीत कर्जाची वसुली तसेच अनागोंदी कर्ज वितरण प्रक्रियेमुळे अडचणीत आल्या. राज्य सरकारने या तीनही बँका अवसायानात टाकत त्यांचे व्यवहार थांबविले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यानंतर बँकांच्या व्यवहाराला काही अंशी परवानगी देण्यात आली. बँकेच्या थकीत कर्जदाराकडून वसुलीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल ३०० शेतकऱ्यांच्या संपत्तीचा लिलाव केला जाणार असून तशा नोटीसही बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वेणूबाईं पाचपोहर यांचे नातेवाईक सागर वामनराव पाचपोहर यांनी आमदार कडू यांच्याकडे तक्रार केली. २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्यात आली. तांत्रिक कारणामुळे अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. कोरोना काळात हा विषय पुन्हा मागे पडला. आता बँकेने थेट लिलाव सुरू केला आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. २ लाखांच्या कर्जासाठी ४० लाखांची वसुली केली जात आहे, व्याज आम्ही भरणार नाही असा आरोप थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी केले आहेत. आता बैठकीत काय निर्णय होणार, यावरच कारवाईची पुढील दिशा ठरणार आहे. वन टाइम सेटलमेंट किंवा इतर योजनांतून या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा :