Bombay High Court on Lloyds Metals
गडचिरोली : लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या (LMEL) सुरजागड लोहखनिज खाणींच्या क्षमता विस्ताराच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका (PIL) 'योग्यताविहीन' (without merit) असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्या खारीज केल्या आहेत.
रायपूर येथील खनिकर्म कंत्राटदार समरजीत चॅटर्जी यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने लॉयड्स मेटल्सच्या सुरजागड स्थित लोहखनिज खाणीची क्षमता ३ एमटीपीए वरून १० एमटीपीएपर्यंत वाढविण्यासाठी आणि १० एमटीपीएवरून २६ एमटीपीएपर्यंत वाढवण्यासाठी दिलेली पर्यावरणीय मंजुरी (EC) आणि विहित अटी व शर्ती याविषयीची संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर होती, असे याचिकेत म्हटले होते. त्यावर न्या. नितीन सांबरे व न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने 'अटी व शर्तींवर आधारित संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन झाले', असे निरीक्षण नोंदवून दोन्ही जनहित याचिका योग्यताविहीन असल्याचा निर्वाळा दिला.
प्रकल्प स्थळापासून दूर असलेल्या ठिकाणी जनसुनावणी घेण्यात आली, असाही आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. यावर उच्च न्यायालयाने '१ डिसेंबर २००९ रोजी सुधारित केलेल्या २९ मे २००६ च्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेनुसार, जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी जनसुनावणी घेण्यात आली होती, जे कदाचित नक्षलवाद्यांच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर योग्य व सुरक्षित आहे', असे निरीक्षक नोंदवले.
या याचिकांसंदर्भात प्रतिवादीच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, याचिकाकर्त्याला सुनावणीचा अधिकार नाही तसेच जिल्हा मुख्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या जनसुनावणीला तो कधीही उपस्थित राहिला नसल्याने तो दिलेल्या आदेशांच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही. शिवाय, २००५-०६ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच ठिकाणी घेतलेल्या सुनावणीनंतर प्राथमिक पर्यावरणीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आणि गेल्या २० वर्षांपासून याचिकाकर्त्याने या सुनावणीवर कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही, ज्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर शंका निर्माण होते.
२९ मे २००६ च्या ईआयए अधिसूचनेचे आणि एसओपीच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १० एमटीपीएसाठी पर्यावरणीय मंजुरी प्रदान केली. प्रकल्प स्थळ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात येत असल्याने पोलिस विभागाच्या शिफारसीनुसार गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयात जनसुनावणी घेण्यात आली असली तरी, खाण प्रकल्पाबाबत सर्व स्थानिकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देण्यात आली.
याव्यतिरिक्त, लॉयड मेटल्सने हजारो स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे, कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले आहेत, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत आणि राज्याच्या तिजोरीत मोठी रॉयल्टीसुद्धा जमा केली आहे, असाही युक्तीवाद प्रतिवादीच्या वकिलांनी केला.
यांसदर्भात न्यायालयांनी याविषयी संवेदनशील असले पाहिजे. शिवाय याचिकाकर्त्याला बेकायदेशीर आणि बेपर्वा आरोप करण्याची मुभा दिली जाऊ नये, याविषयी काळजी घेतली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
याचिकाकर्त्याने आपले वार्षिक उत्पन्न ४-५ लाख रुपये असल्याचे सांगितल्यामुळे न्यायालयाने त्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका उपस्थित केली. शिवाय याचिकाकर्त्याने केलेल्या याचिकेवरील खर्चाचा स्रोत काय आहे हे आम्हाला समजत नाही, असेही म्हटले आणि दोन्ही जनहित याचिका खारीज केल्या.