Gadchiroli Illegal Murum Excavation
गडचिरोली : वडसा-गडचिरोली लोहमार्गासाठी महसूल व वनविभागाच्या जमिनीतून लाखो ब्रास मुरुम अवैधरित्या उत्खनन केल्याप्रकरणी सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या आदेशानंतरही प्रशासनाने वेळकाढू धोरण अवलंबिल्याने तक्रारकर्त्या आदिवासी सरपंचाची ससेहोलपट होत आहे. याप्रकरणी गडचिरोलीचे तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, क्षेत्रसहायक व वनरक्षकास तत्काळ निलंबित न केल्यास २३ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी दिला आहे.
मागील काही महिन्यांपासून वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गाचे काम सुरु आहे. या कामासाठी पोर्ला महसूल मंडळ व वनपरिक्षेत्रातील पोर्ला, वसा, वसा चक येथील दोन्ही भागांच्या जमिनीतून १० पोकलँड व ३० हायवाच्या माध्यमातून दररोज दिवस-रात्र हजारो ब्रास गौण खनिजाचे (मुरुम) अवैध उत्खनन करण्यात आल्याची तक्रार खांबाळा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. जे.पी.इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने रेल्वे रुळांसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या रॅम्पसाठी गडचिरोली व आरमोरी तालुक्यातून प्रत्येकी ५ हजार ब्रासची परवानगी आहे. परंतु त्यापेक्षा अधिक पटीने आणि विना रॉयल्टीने महसूल व वन विभागाच्या जमिनीतून दिवसरात्र मुरुम उत्खनन केले.
तक्रारीनंतर सहपालकमंत्री अॅड.आशिष जयस्वाल यांनी गंभीर प्रकाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. पुढे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक अहवालानंतर ईटीएस मशिनद्वारे उत्खनन झालेल्या खाणींची मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु हे सर्व करताना प्रशासनाने बरीच चालढकल केली. मुख्य वनसंरक्षकांनी चौकशीचे आदेश देऊनही वडसा वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांनी बऱ्याच विलंबाने चौकशीचे पत्र काढले.
अशातच भूमी अभिलेख विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा संप असल्याने ही मोजणीच झाली नाही. याच सुमारास अवकाळी पाऊस पडल्याने अवैध उत्खनन झालेले खड्डे बुजण्याची शक्यता आहे. एकूणच उत्खनन करणाऱ्या जे.पी.इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आणि संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करण्यासाठीच प्रशासनाने वेळकाढू धोरण अवलंबिले असून, तक्रार करणाऱ्या एका आदिवासी सरपंचाची ससेहोलपट का केली जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी दोषी कंपनीवर दंड आकारावा आणि अवैध उत्खनन करणाऱ्या कंपनीस सहकार्य करणारे गडचिरोलीचे तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तसेच पोर्ला वनपरिक्षेत्रातील क्षेत्रसहायक व वनरक्षकास निलंबित करावे, अन्यथा २३ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी दिला आहे.