चंद्रपूर : चिमूर तालुक्यातील जांभूळघाट येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर झालेला गंभीर परिणाम हा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा मोठा परिणाम ठरला आहे. शिळे अन्न, दूषित पाणी, अपुरी स्वच्छता आणि आवश्यक सोयींचा अभावामुळे सुमारे २६७ विद्यार्थी आजारी पडल्याचे प्रकरण गाजल्यानंतर विदर्भातील सर्व शासकिय व अनुदानित आश्रमशाळांतील भोजनासह अन्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
प्रशासनानेही या प्रकरणाची दखल घेत भोजनाच्या ऑनलाईन निरीक्षणाची नवी व्यवस्था लागू केली असून, दररोज जेवणाच्या काही वेळापूर्वीच शाळांना अप्पर आयुक्तांच्या सोशल मिडीया ग्रुपवर भोजनाचे ताट (मेन्य) टाकावा लागतो. त्याची तपासणी करून अभिप्राय दिला जातो. जांभूळघाटच्या प्रकरणानंतर भोजन व्यवस्थेवर कडक देखरेख ठेवली जात असल्याने पालकांना भोजनाबाबत दिलासा मिळाला आहे.
जांभूळघाट येथील आश्रमशाळेतील शालेय व्यवस्थापनाच्या गंभीर निष्काळजीपणामुळे २६७ विद्यार्थी विविध आजाराने ग्रस्त झाले. शिळे अन्न, दूषित पाणी, अपुरी स्वच्छता आणि अस्वच्छ निवासामुळे विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडल्याचा आरोप पालक व आदिवासी संघटनांनी केला. शाळेत जेवनासह अन्य सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप करून संतप्त पालकांनी सर्व विद्यार्थ्यांना तातडीने घरी नेले. त्याचा परिणाम शैक्षणिक व्यवस्थेवर झाला. या घटनेनंतर शासकिय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भोजनासह अन्य व्यवस्थेवर शंका निर्माण झाली. त्यामुळे संघटनांनी प्रशासनाकडे सर्व शाळांतील भोजनाची गुणवत्ता तपासावी, निवास व स्वच्छतेची सुविधा उपलब्ध करावी, जेवण वेळेवर व शुद्ध मिळावे अशी मागणी केली.
नागपूर विभागाचे आयुक्त आरूषी सिंग यांची भोजनावर देखरेख
जांभूळघाट येथील आदिवासी आश्रम शाळेतील प्रकरणानंतर विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमधील आदिवासी आश्रमशाळांतील भोजन व्यवस्थेवर कडक देखरेख ठेवण्याचा आदेश नागपूर विभागाचे अप्पर आयुक्त आरूषी सिंग यांनी दिला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, अहेरी, भामरागड, गोंदिया, भंडारा, वर्धा आणि नागपूर यांसह पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी विशेष ऑनलाईन भोजन तपासणी ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. या यंत्रणेअंतर्गत दररोज भोजनाचा मेन्यू ऑनलाईन नोंदवावा लागतो. त्याचे निरीक्षण केले जाते. सध्या शाळांमध्ये सकाळचा नाश्ता (7:30), जेवण (9:30–10:30), दुपारचा नाश्ता (2:30), आणि सायंकाळचे जेवण (6:30–7:30) यावेळेत दिला जाते. शिवाय जेवणात वरण, भात, पोळी, भाजी, सलाड आवश्यक असून महिन्यातून एक वेळ मटन द्यावे लागते. तसेच नाश्त्यामध्ये फळे, अंडे देण्याची सोय आहे. या भोजन व्यवस्थेची तपासणी करण्यासाठी भोजन कार्ड तयार करून त्याची तपासणी केली जात आहे. जेवणात एखादी घटक नसेल किंवा गुणवत्तेबाबत शंका आल्यास तात्काळ ग्रुपवर या संबधित विभागाचे प्रकल्प संचालक यांना अभिप्राय व सूचना दिली जाते.
पालकांना दिलासा : पण पुढे काय ?
आयुक्तांनी जेवणाच्या गुणवत्तेबाबत सक्त ताकीद दिली असून दोष आढळल्यास संबंधित अधिक्षक व अधिक्षिकेवर कार्यवाही करण्याची तंबी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. जांभूळघाट आश्रम शाळेतील प्रकरणानंतर सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम किती दिवस प्रभावी राहतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाच्या या नव्या उपक्रमामुळे आश्रमशाळांतील भोजन व्यवस्थेवर नियंत्रण राहील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
जांभूळघाट येथील घटना ही केवळ एका शाळेपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण विदर्भातील आश्रमशाळांमधील सुविधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भोजन व्यवस्थेवर आदिवासी विभागाच्या अपप्र आयुक्तांनी कडक पाऊले उचचली त्याप्रमाणेच पिण्याचे, आरोग्य, शिक्षण, निवास व्यवस्थेवर कडक पावलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भोजनाबाबत ऑनलाईन निरीक्षण यंत्रणा लागू झाल्याने विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रतिचे भोजन मिळण्यास मदत होईल परंतु या उपक्रमाची सातत्याने अंमलबजावणी होणे गरजेची असल्याचे प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहे.