चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांतर्गत गरजु गरीब असंघटीत कामगारांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी आरोग्य, आर्थिक, शैक्षणिक व इतर सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. परंतु योजना कागदपत्रांसाठी दलालांच्या कचाट्यात सापडलेली आहे. 90 दिवसांचा कामाचा दाखला ग्राम पंचायत स्तरावरून देणे बंद झाल्याने दलाल बनावट दाखले देण्यासाठी सक्रिय झाले आहेत. एक दाखला देण्यासाठी कामगारांकडून 2 ते 3 हजार रूपये घेत असल्याने नागभिड तालुक्यात गरजुंची सर्रास लुबाडणूक सुरू आहे. त्यामुळे कामगारांना सुरक्षा किट व गृहोपयोग साहित्याकरीता स्थानिक शेतकऱ्यांनाच 90 दिवसांचा दाखला देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात यावे, अशी मागणी चिंधीचक ग्राम पंचायतीचे उपसरपंच प्रदीप समर्थ यांनी केली आहे. (Chandrapur News)
शेतकरी बाराही महिने महिने स्थानिकस्तरावर शेतकऱ्याच्याच कामावर जातात. परंतु त्या बाबत त्यांच्याकडे कोणतेही अधिकृत कागदपत्रे नसतात. परिणामत: कामगारांना काम केल्याचा पुरावा सादर करणे अडचणीचे ठरते. त्यामुळे त्यांच्या दाखल्यावर सह्या केल्या जात नाही. याच संधीचा फायदा तालुक्यात सक्रिय झालेल्या एजंट दलालांनी घेतला आहे. दाखला तयार करून देणे व किचनसेट व सुरक्षा किट मिळवून देण्याची हमी देत असल्याने हजारो कामगार त्यांच्या आमिषाला बळी पडत आहेत. त्यांची मोठी आर्थिक लुट केली जात असल्याचा आरोप करीत कामगार नोंदणी दाखला मिळत नसल्याने स्थानिक स्तरावरील कामगारांची अडचण सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना दाखला देण्याचे अधिकारी प्रदान करण्याची मागणी उपसरपंच प्रदीप समर्थ यांनी केला आहे.
नोंदणी केलेल्या कामगारांच्या पाल्यांना याच योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीही सुविधा आहे. पहिली ते उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत व शिष्यवृत्ती दिल्या जात आहे. कामगार मंडळाकडे नोंदणी झाल्यानंतर कामगार आपल्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती करीता ऑनलाईन नोंदणी करीत आहेत. परंतु, यामध्ये धक्कादायक वास्तव्य समोर आले आहे. पाल्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीची अर्धी रक्कमची ऑनलाईन करणाऱ्या एजंटला द्यावी लागत आहे. जर शिष्यवृत्तीची अर्धी रक्कम दिली नाही. तर संबंधित पाल्यांची शालेय कागदपत्रे हे एजंट ठेवून घेतात. किंवा ऑनलाईन नोंदणी करीत नाहीत. शिष्यवृत्ती मिळाल्यानंतर अर्धी रक्कम एजंटला मिळाली नाही. तर त्यांच्याकडे ठेवलेले शैक्षणिक कागदपत्रेही परत केले जात नाही, अशी गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळे कामगार व त्यांच्या पाल्यांना मिळणाऱ्या योजनेत कामगारांची होणारी पिळवणूक थांबविण्याची मागणी उपसरपंच प्रदीप समर्थ यांनी केली आहे.