चंद्रपूर : आदिवासी संस्कृती, भाषा आणि कला यांचे जतन करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासोबतच आदिवासी समाजाच्या स्थायी प्रगतीसाठी सामाजिक, आर्थिक सक्षमीकरणही आवश्यक आहे. त्याचदृष्टीने राज्यात आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. तर चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण लोकसंख्येच्या 17 टक्के आदिवासी असल्यामुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी आणखी एका एकलव्य मॉडेल स्कुलची निर्मिती करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी दिली.
आदिवासी विकास विभागातर्फे पोंभुर्णा येथे आयोजित आदिवासी मेळाव्यात उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मंचावर अध्यक्ष म्हणून राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार किशोर जोरगेवार, पोंभुर्णाच्या नगराध्यक्ष सुलभा पिपरे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार आदी उपस्थित होते.
‘राज्यात स्थापन होणारे आदिवासी विद्यापीठ हे उत्कृष्ट शिक्षण आणि आधुनिक कौशल्ये प्रदान तसेच आदिवासी समाजासाठी परिवर्तनाचे दीपस्तंभ होईल. या विद्यापीठात एम्स प्रमाणे वैद्यकीय महाविद्यालय, आयआयटी सारखे अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय आणि आयआयएम अहमदाबाद सारखी व्यवस्थापन शाळा असेल. हे विद्यापीठ आदिवासी विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण देईल. या विद्यापीठात 80 टक्के जागा आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतील असेही त्यांनी सांगितले. आदिवासी संस्कृती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध विभागाच्या योजनांचे आकर्षक स्टॉल्स, सामुदायिक वन हक्क आणि वैयक्तिक वन हक्क उपक्रमांतर्गत धनादेश तसेच जमिनीचे पट्टे वाटप कार्यक्रम, आदिवासी स्वयं-सहायता गटांचा झालेला सन्मान आदिवासी विद्यार्थ्यांचे यश पाहून आपण भारावून गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील गावे पेसामध्ये घेण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला आहे. त्यासंबंधित फाईलवर स्वाक्षरी करून राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आली असून पोंभुर्णा तालुक्यातील आदिवासी बांधवांचा आणि संपूर्ण तालुक्याचा सर्वांगीण विकासात राज्यपालांचे योगदान राहील, असा विश्वास पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.समृध्दी महामार्ग पोंभुर्णा पर्यत येणार असून या महामार्गासाठी कोणत्याही शेतक-याचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे से सांगून वनसेवा समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना झटका मशीनसाठी 15 हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पोंभुर्णा तालुक्यात एमआयडीसीच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्यामुळे विकास होईल व येथील युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल. शेवटच्या वंचित घटकाच्या प्रगतीसाठी आपण पूर्णशक्तीने काम करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
यावेळी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वनधन योजनेंतर्गत प्रत्येकी 25 लाखांचा धनादेश, जनवन विकास योजनेंतर्गत वैयक्तिक वनहक्क पट्टे प्रमाणपत्र, तर सामुहिक वनपट्टे वितरीत करण्यात आले. आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने एकता पुरुष बचत गटाला ट्रॅक्टरसाठी 3 लक्ष 7 हजार रुपयांचा धनादेश, किराणा दुकानासाठी धनादेश, परदेशी शिक्षणासाठी 52 लक्ष रुपयांची शिष्यवृती धनादेश, लखपती दिदी व शबरी आवास योजना, आणि पी.एम. आवास योजनेंतर्गत धनादेश व प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.