जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना महाराष्ट्र राज्य पोलिस पाटील श्रमिक संघटनेच्या जिल्हा शाखेचे पदाधिकारी  Pudhari
चंद्रपूर

Chandrapur News | ई-पीक पाहणीच्या नियुक्तीला पोलिस पाटलांचा विरोध; नियुक्ती रद्द करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

जीवितहानीची जबाबदारी शासनाने स्वीकारावी, अन्यथा काम करणार नसल्याचा इशारा

पुढारी वृत्तसेवा

Police Patil E Pik Pahani Opposed

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात ई-पीक पाहणीसाठी पोलिस पाटील यांची सहाय्यक म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पोलिस पाटील श्रमिक संघटना, जिल्हा शाखा चंद्रपूरने केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना सोमवारी (दि. १३ ) सविस्तर निवेदन देण्यात आले. ई-पीक पाहणीदरम्यान वन्य प्राणी किंवा सरपटणाऱ्या प्राण्यांमुळे जीवितहानी झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाने स्वीकारावी, अन्यथा जीवितास धोका निर्माण होईल अशी कोणतीही कामे पोलिस पाटील करणार नसल्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मारोती प्र. राऊत यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पोलिस पाटील हे गावपातळीवर जनता आणि प्रशासन यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे प्रतिबंधासाठी पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करणे, गोपनीय माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचविणे यांसारखी महत्त्वाची जबाबदारी ते पार पाडतात. मात्र, ते मानधनावर कार्यरत असून नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांना सेवा-सुविधा मिळत नाहीत.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, ई-पीक पाहणीचे काम करताना शेतामध्ये वन्य प्राणी किंवा विषारी सर्पांचा धोका असतो. अशा परिस्थितीत एखाद्या पोलिस पाटलाच्या जीवितास अपाय झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे सहाय्यक म्हणून केलेली नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

- ई-पीक पाहणीदरम्यान वन्य प्राणी किंवा इतर कारणांमुळे पोलिस पाटलाचा मृत्यू झाल्यास, कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या पोलिस पाटलांच्या कुटुंबियांना देण्यात आलेल्या मदतीप्रमाणे ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी.

- मृत पोलिस पाटलाच्या कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.

- इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व शासकीय सेवा-सुविधा पोलिस पाटलांना लागू कराव्यात.

- बँकेकडून कर्ज मिळण्यासाठी मानधनाऐवजी नियमित पगारपत्रकाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

'शासनाने जबाबदारी स्वीकारल्याशिवाय काम नाही'

जोपर्यंत शासन पोलिस पाटलांच्या जीविताची जबाबदारी स्वीकारत नाही आणि त्याबाबत स्पष्ट आदेश काढत नाही, तोपर्यंत जीवितास धोका निर्माण होईल असे कोणतेही काम पोलिस पाटील करणार नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. या निवेदनाची प्रत आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक उईके यांनाही पाठविण्यात आली आहे

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT