Buldhana District Bank Voting Schedule
बुलढाणा : तब्बल १८ वर्षांनंतर बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन यांनी सोमवारी ( २० जुलै) निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला. २१ संचालक पदांसाठी २३ ऑगस्ट रोजी मतदान होणार असून, २४ ऑगस्ट रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
निवडणूक कार्यक्रमानुसार २० ते २४ जुलै या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. छाननी व माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर १२ ऑगस्ट रोजी अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करून निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
प्रचंड आर्थिक अडचणींमुळे सुमारे बारा वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीमुळे नवसंजीवनी मिळाली. गेल्या दशकभरापासून प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या बँकेने आर्थिक स्थितीत सुधारणा करत २३ कोटी ५५ लाख रुपयांचा नफा मिळवल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता संचालक मंडळाच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच सहकार क्षेत्रातील प्रस्थापित आणि नवोदित नेत्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्हा बँकेवरील नियंत्रणाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व असल्याने सत्ताधारी महायुती तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून रणनीती आखली जात असल्याची चर्चा आहे. काही नेते निवडणूक टाळून सर्वानुमते संचालक मंडळाची रचना करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे बोलले जात असले, तरी मतदारांमधून प्रत्यक्ष निवडणूक होऊन लोकशाही पद्धतीने प्रतिनिधी निवडले जावेत, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
जिल्हा बँकेच्या २१ संचालक पदांसाठी एकूण १,९२१ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यामध्ये बँकेचे भागधारक सभासद १,१२५, ग्रामसेवा पतपुरवठा संस्थांचे ५६५, नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांचे १६२, इतर सहकारी संस्थांचे ४३ आणि कृषी पणन व प्रक्रिया संस्थांचे २५ मतदारांचा समावेश आहे.
या निवडणुकीत कृषी पतपुरवठा संस्थांतून १३, महिला प्रतिनिधी २, अनुसूचित जाती-जमाती १, इतर मागासवर्गीय १, भटके-विमुक्त १, अन्य सहकारी संस्था १, कृषी पणन व प्रक्रिया १ आणि नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था गटातून १ अशा विविध प्रवर्गांमधून एकूण २१ संचालक निवडले जाणार आहेत.
भूतकाळात जिल्हा बँकेवर प्रामुख्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले होते. शिंगणे परिवाराकडे जवळपास तीन दशकांपर्यंत अध्यक्षपद होते. मात्र आर्थिक अनियमितता, थकीत कर्जे आणि असुरक्षित कर्जवाटपामुळे बँक गंभीर आर्थिक संकटात सापडली. अखेर रिझर्व्ह बँकेने तिचा परवाना रद्द केला होता. त्यानंतर शासनाच्या आर्थिक मदतीमुळे बँकेचे पुनर्वसन करण्यात आले.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय नेत्यांच्या हालचालींना वेग आला असून, सत्ताधारी महायुती स्वतंत्र पॅनेल उभी करणार की सर्वानुमतेचा मार्ग स्वीकारणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, १८ वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकीमुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.