ठाणे : अमेरिकेमध्ये जगातील वेगवेगळ्या देशांतील 11 लाख विद्यार्थी विविध विद्यापीठांत शिक्षण घेत आहेत. त्यात 3 लाख 30 हजार भारतीय विद्यार्थी आहेत. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे या विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाभोवती प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सोबतच, अमेरिकेत नव्याने जाणार्या विद्यार्थ्यांना व्हिसा मिळत नसल्याने, तसेच ‘ट्रम्प टॅरिफ’मुळे भारतीयांसाठी अमेरिकन शिक्षण दुरापास्त झाले आहे.
अमेरिकेत शिकणार्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ होत असून, पदवीचे शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना पुढे पदव्युत्तर शिक्षण किंवा पीएच.डी.साठी नव्याने व्हिसा घ्यावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे. अमेरिकेत शिकणार्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी एक बदल ट्रम्प सरकारने केला आहे. अंडर ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांना एका विद्यापीठात प्रवेश घेऊन गेल्यानंतर लगेचच दुसर्या विद्यापीठात ट्रान्स्फर होता येणार नाही. पहिले वर्ष पूर्ण केल्यानंतरच नव्याने व्हिसा प्रक्रिया करून दुसर्या विद्यापीठात जाता येईल.
एका पदवीसाठी एकच व्हिसा
पदवीधर विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत दाखल झाल्यानंतर ज्या अभ्यासक्रमासाठी ते तिथे गेले आहेत. त्याच विद्यापीठात तो अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल. व्हिसा ज्या जागेचा आहे तिथेच राहावे लागेल. असे कडक नियम तयार करण्यात आले आहेत. शैक्षणिक पातळीवर अनेक पदव्या घेणे आता शक्य होणार नाही. एक व्हिसा हा एकाच शिक्षण पदवीसाठी लागू आहे. दुसर्या पुढील शिक्षणासाठी पुन्हा व्हिसा घ्यावा लागेल. तसेच, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पूर्वी त्याच व्हिसावर अमेरिकेत 60 दिवस राहता येत होते. त्यात नोकरी शोधता येत होती. तो कालावधी आता 30 दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे 30 दिवसांत नोकरी शोधणे भारतीय विद्यार्थ्यांना कठीण होणार आहे. भाषाविषयक अभ्यासक्रमासाठी केवळ 24 महिने अमेरिकेत राहता येणार आहे. यासारख्या अनेक अटींमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर आव्हानात्मक स्थिती असणार आहे.
पीएच.डी.साठी आता चारच वर्षे
ऑगस्टमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात बदल करता येणार नाही. सध्या अमेरिकेत असलेले भारतीय विद्यार्थी पहिल्या व्हिसावर सेकंड मास्टर्स कोर्स करतात. तेसुद्धा आता बंद करण्यात आले आहे. तसेच, पीएच.डी.सारख्या पाच ते सहा वर्षे लागणार्या संशोधनात्मक शिक्षणासाठी आता केवळ 4 वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे. यात व्हिसा फी भरणे, बायोमेट्रिक दाखवणे, आर्थिक पाठबळ दाखवणारी कागदपत्रे जोडणे या प्रक्रियाही पार पाडाव्या लागणार आहेत.
सोशल मीडिया खात्याचीही तपासणी
2020 साली ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जाचक नियम सुचवण्यात आले होते. मात्र, 2021 मध्ये बायडेन प्रशासनाने ते मागे घेतले. ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबद्दलचे कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. अमेरिकेत जाणार्या विद्यार्थ्यांना व्हिसा देताना या विद्यार्थ्यांचे सोशल मीडिया खातेही तपासले जाते. त्यात काही आक्षेपार्ह दिसले, तर व्हिसा लगेच रद्द केला जातो. सध्या शिक्षण घेत असलेले 3 लाख 30 विद्यार्थी व नव्याने अमेरिकेत जाऊ इच्छिणारे जवळपास 3 लाख विद्यार्थी, या सर्वांसमोर आव्हानात्मक परिस्थिती उभी राहिली आहे.