उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या महासभेत पाणीपट्टी दरवाढीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. महापालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी प्रशासनातर्फे सादर केलेल्या दुप्पट-तिप्पट दरवाढीच्या प्रस्तावामुळे नगरसेवकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त झाला. दूषित व अनियमित पाणीपुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर दरवाढीला विरोध करत सत्ताधारी व विरोधकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले, परिणामी महासभा वादळी ठरली. अखेर किरकोळ पाणीपट्टी वाढ सर्वानुमते नगरसेवकांनी मंजूर केली.
आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी प्रशासनातर्फे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार पाणीपट्टीत थेट दुप्पट-तिप्पट दरवाढ सुचविण्यात आली होती. आरसीसी घरांसाठीची वार्षिक पाणीपट्टी 3,600 रुपयांवरून थेट 8,000 रुपये, पत्र्याच्या घरांसाठी 1,800 वरून 6,500 रुपये, तर झोपडी व लफाटे घरांसाठी 1,200 वरून 3,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. याशिवाय मालमत्ता पुनर्बांधणी, वाढीव बांधकाम तसेच इतर नागरी सेवांच्या शुल्कातही मोठ्या प्रमाणावर दरवाढ सुचविण्यात आली होती. या सर्व दरवाढीमुळे पालिकेला वर्षाला सुमारे 90 कोटी 83 लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला होता.
या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारची महासभा वादळी होणार हे आधीच स्पष्ट झाले होते. शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागातील दूषित व अनियमित पाणीपुरवठा, पाणीगळती आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
78 पैकी अर्ध्याहून अधिक नगरसेवकांनी पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी-कर्मचारी बेशिस्त असून नागरिकांचे फोनही उचलत नसल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक जमनादास पुरस्वानी यांनी, अभय योजनेत मागील चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर पाणी बिल वसुली झाली असतानाही एमआयडीसीची 1,000 कोटींहून अधिक थकबाकी कशी ? असा थेट सवाल केला. या प्रश्नावर उत्तर देताना अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
भाजपचे गटनेते राजेश वधारिया यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत, “आधी पाणीपुरवठा विभागातील समस्या सोडवा, नंतरच दरवाढ करा,” असा ठाम इशारा दिला. अखेर शिवसेनेचे गटनेते अरुण आशान यांनी तडजोडीचा प्रस्ताव मांडत आरसीसी घरांसाठी पाणीपट्टी 3,600 वरून 4,400 रुपये, पत्र्याच्या घरांसाठी 1,800 वरून 2,400 रुपये, तर झोपडी व लफाटे घरांसाठी 1,200 वरून 1,500 रुपये इतकी मर्यादित दरवाढ करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या किरकोळ दरवाढीच्या प्रस्तावाला महासभेत सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली, तर प्रशासनाचा दुप्पट-तिप्पट दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.