उल्हासनगर : मंगळवारी २२ तारखेला उल्हासनगर महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक निवडणुकीचे नामनिर्देश पत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया पार पडल्यावर आणि उद्या निवडणूक होणार असतानाच आज सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली असून २८ तारखेला प्रथम पद रद्द करण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या दोन नगरसेवकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड. रामचंद्र मेंडसकर व ॲड. विनोद बी. पाटील यांच्या पत्रांचा हवाला देत महापौर अश्विनी निकम यांनी ४ सप्टेंबर रोजी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांना पत्र लिहिले. त्यात शिंदे सेनेच्या पूजा भोईर व विकी लबाना यांचे नगरसेवक पद आयुक्तांनी यापूर्वी रद्द केले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे कायदेशीर बाबी समजून घेणे आणि शासनाकडून स्पष्ट निर्देश मिळवणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत महापौरानी ७ सप्टेंबर रोजी स्वीकृत नगरसेवकांसाठीचे नामनिर्देश पत्र स्वीकारणे आणि 11 सप्टेंबरला निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया स्थिगत करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले.
महापौरांच्या या पत्रानंतर आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी तात्काळ हालचाली करत 7 सप्टेंबर रोजी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित केल्याचे पत्र 7 सप्टेंबर रोजी सकाळी प्रसिद्ध केले होते. या विरोधात भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष तथा महानगरपालिका गटनेते राजेश वधारिया यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने 25 सप्टेंबरच्या आत स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे महापालिकेने 24 सप्टेंबर रोजी निवडणुका जाहीर केल्यावर 22 तारखेला नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया हातातळी हातातळी गेली. त्यामध्ये भाजपकडून 4 तर शिवसेनेकडून 21 नामनिर्देश पत्र दाखल झाले होते.
मात्र तत्पूर्वी महापौर अश्विनी निकम, नगरसेवक पद रद्द करण्यात आलेले विकी लबाना, पुजा भोईर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून त्यात 28 तारखेला प्रथम पद रद्द करण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या दोन नगरसेवकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. त्यामुळे 28 तारखेला कोणता निर्णय देण्यात येतो यावर स्वीकृत नगरसेवकांची निवडणूक निर्भर आहे.