ठाणे : अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी आणि भूमाफियांच्या संगनमताने ठाण्यात सरकारी भूखंड तसेच हरित पट्टा गिळंकृत करण्याचा झपाटा सुरु असून मोठ्याप्रमाणावर अनधिकृत इमारती आणि गाळे ,चाळी उभारल्या जात आहेत. आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याने अधिकाऱ्यांकडून कारवाई होत नसल्याने अखेर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत दिवा परिसरातील शीळ येथील १७ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शुक्रवारी सहा आणि शनिवारी २ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली.
विशेष म्हणजे आयुक्त सौरभ राव यांना जातीने हजर राहून कारवाई करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. दरम्यान महापालिकेचा कारभार कायद्यानुसार होत आहे का ? गरज पडल्यास महापालिकेचे व्यवस्थापन वेगळ्या यंत्रणेद्वारे करावे लागेल, असे ताशेरे ओढून न्यायालायने ठाणे परिसरातील सर्व अनधिकृत बांधकामांचे सर्वे आणि वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यामार्फत आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवून सहा आठवड्यात अहवाल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाण्यातील शीळ गावात ‘ना-बांधकाम’ क्षेत्रावर पालिका अधिकारी आणि भूमाफियांच्या संगनमताने १७ बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या असून यावर कारवाई करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक सुभद्रा टाकळे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारींकडे शासन आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेत कारवाईचे आदेश काढले. त्या आदेशात न्यायालयाने ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना आदेश देत वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यामार्फत ठाणे महापालिकेतील अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बेकायदा बांधकामे अधिकाऱ्यांच्या अप्रत्यक्ष सहकार्याशिवाय उभे राहू शकत नाहीत, असा स्पष्ट निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. केवळ नोटीस बजावणे आणि पोलिसांत तक्रार करणे हा औपचारिकपणा असून यामुळे बेकायदा बांधकामे थांबत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, बेकायदा बांधकामांच्या बाबतीत कायद्याचे राज्य आहे, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे आणि ठाणे महापालिका त्यांच्या नाकाखाली आणि अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने जे घडत आहे, त्याबाबत जागरूक आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायालयाने संपूर्ण ठाणे परिसरातील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देत दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे.
दिवा परिसरातील शीळ गावातील १७ बेकायदा इमारतीं कशा उभ्या राहिल्या याची चौकशी
महापालिका आयुक्तांसह पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करून जबाब नोंदवावा.
ठाण्यातील प्रत्येक प्रभागातील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे. विशेषत: विकसित भागांवर लक्ष केंद्रित करावे.
महापालिका आयुक्त व वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे पाहणी करावी आणि त्यांना दोघांना पोलिस संरक्षण द्यावे.
ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी चौकशीसाठी वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
चौकशी सुरू केल्यानंतर ६ आठवड्यांत अहवाल सादर करावा.
बेकायदा इमारती पाडण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता महापालिकेने तातडीने कारवाई करावी.