नेवाळी : डोंबिवली शहराचे फुप्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उंबार्लीत अतिक्रमणाला सुरुवात झाली आहे. बदलापूर वन विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अंबरनाथ तालुक्यातील उंबार्लीत सर्रास अतिक्रमण करून चाळींचे नवनिर्माण हाती घेण्यात आले आहे.
संबंधित विभागाचे या परिसरात दुर्लक्ष सुरू असल्याने वन विभागाच्या जागेत व्यावसायिक गाळे, जीन्स कारखान्यांच्या दूषित पाण्याचे तलाव आणि चाळींची काम वेगाने सुरू झाली आहेत. या दुर्लक्षामुळे भू माफियांची चांगलीच दिवाळी सुरू झाली आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाचे अधिकारी उंबार्लीतील अतिक्रमणावर कारवाई केव्हा करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उंबार्ली गावात वन विभागाच्या जागेत हे अतिक्रमण वेगाने सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. डोंबिवली अंबरनाथ महामार्गाच्या कडेला असलेला या गावाच्या हद्दीत सर्रास चाळींची काम हाती घेण्यात आली आहेत. संबंधित विभागाच्या अधिकरात आणि सुरू असलेल्या अतिक्रमण धारकांवर कारवाईचा बडगा हाती घेतला जात नसल्याने सदरची बांधकामे ही वेगाने सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
महामार्गाला लागून असलेल्या परिसरात ही बांधकाम सुरू आहेत. सर्वसामान्यांच्या नजरेत येणारी ही बांधकामे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास येत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
उंबार्लीत सुरू असलेल्या या बांधकामांचे वृत्त दैनिक पुढारीने प्रकाशित केले होत. मात्र त्यानंतर देखील वन विभागाने या भू माफियांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नसल्याने आता हे चाळींमधील घर विक्रीसाठी देखील लवकरच उपलब्ध होणार असण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
सर्वसामान्यांची फसवणूक 27 गावांमध्ये सर्वाधिक झाली आहे. त्यामुळे उंबार्लीत सर्वसामान्य नागरिकांची फसवून होण्याआधी अतिक्रमण जमीनदोस्त करायला वन विभागाला कधीचा मुहूर्त मिळणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
उंबार्लीकडे कधी लक्ष देणार?
अंबरनाथ तालुक्याला निसर्गसौंदर्याचे मोठे वरदान लाभले आहे. प्रदूषणाची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डोंबिवली शहराचे ऑक्सिजन झोन म्हणून उंबार्लीकडे पाहिले जाते. मात्र या परिसरात वनविभागाच्या जागेत वन्य जीवांची वर्दळ थांबविण्यासाठी विविध पर्याय वापरले जात आहेत. यामध्ये जीन्स कारखान्यांमधील रासायनिक सांडपाण्याचे तलाव, व्यावसायिक गाळे आणि आता चाळींची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे संबंधित विभाग कारवाईसाठी उंबार्लीकडे कधी लक्ष देणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या संदर्भात जिल्हा वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांच्याशी संपर्क झालेला नाही.