शहापूर : राजेश जागरे
इंटरनेट नेटवर्क समस्या, शेतकऱ्यांचे अल्पशिक्षण आणि तांत्रिक अनभिज्ञता यामुळे ई-पीक पाहणी न झाल्याचे स्पष्ट असूनही महामंडळाने शेताकऱ्यांचे भात खरेदीचे ५ कोटी पेक्षा जास्त रक्कम रोखून शेतकऱ्यांना आर्थिक खाईत ढकलले आहे. आधारभूत किंमत योजना २०२४-२५ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर व मुरबाड तालुक्यात एकूण ५५० शेतकऱ्यांनी त्यांच्या धानाची विक्री आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर केलेली होती.
आधारभूत किंमत योजना २०२४-२५ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर व मुरबाड तालुक्यात एकूण ५५०० शेतकऱ्यांनी त्यांच्या धानाची विक्री आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर केलेली आहे. त्यापैकी सुमारे ५५० शेतकऱ्यांचे धानाचे चुकारे अदा करण्यात आलेले नाही. सदर शेतकऱ्यांचा ७/१२ उतारावर हंगाम २०२४-२५ मध्ये ई-पिक पाहणी केलेली नाही. त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांचा मोबदला ब्लॉक करण्यात आलेला आहे.
शहापूर व मुरबाड हे तालुके दुर्गम भागात असल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क नसते. तसेच बहुतांश शेतकरी अशिक्षीत असुन त्यांना ऑनलाईन मोबाईल ऍपद्वारे पिक पाहणी करण्याचे तंत्र अवगत नाही. अशा इतर अनेक कारणामुळे शेतकऱ्यांची ई-पिक पाहणी झालेली नाही. परंतु प्रत्यक्षात सदर शेतकऱ्यांनी हंगाम २०२४-२५ मध्ये धानाची लागवड केलेली होती.
आदिवासी विकास महामंडळाने तहसील कार्यालय शहापूर व मुरबाड येथे हंगाम २०२४ २५ मध्ये ई-पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांचे ७/१२ मध्ये ई-पिक व धान लागवड संबंधाने पडताळणी करणेबाबत कळविले होते. त्याअनुषंगाने तहसिलदारांनी तलाठयामार्फत शेतकऱ्यांनी धान लागवड केले बाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे.
सदर अहवालात शेतकऱ्यांनी हंगाम २०२४-२५ मध्ये ई-पिक पाहणी केली नाही. परंतु प्रत्यक्षात शेतजमीनीवर धान पिकाची लागवड केली आहे असे नमुद आहे. तरी सदर अहवाल मान्य करून हंगाम २०२४-२५ मध्ये धान लागवड केलेल्या सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना त्याने विकलेल्या भाताचे पैसे तसेच बोनसचे पैसे हे सरसकट द्यावे व शेतकऱ्यांचे धानाचे चुकारे अदा करण्यात यावे.
जेणेकरून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबवुन त्यांना नैसर्गिक न्याय तत्वाप्रमाणे त्यांना त्यांच्या धान खरेदीचे पैसे ( मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी राज्य शासनाचे उद्यान पंडित पुरस्कार प्राप्त आदर्श शेतकरी बबन हरणे यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अधिवेशनात तारांकित प्रश्न
या प्रकरणाबाबत येत्या हिवाळी अधिवेशनात उद्यान पंडित पुरस्कार प्राप्त आदर्श शेतकरी बबन हरणे यांच्या निवेदनाची दखल घेऊन बुलढाणाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी तारांकित प्रश्न क्रमांक २२३७३ नुसार विधानसभेत उपस्थित केला आहे.
...तर भात खरेदी का केला?
ई-पीक नोंदणी केली नाही म्हणुन मोबदला देता येणार नाही असे महामंडळाचे म्हणणे आहे, असे असेल तर शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी का केली असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
कारवाईची मागणी
ई-पिक पाहणी नसल्याच्या कारणावरून ५५० आदिवासी शेतकऱ्यांची रक्कम थांबविल्याचे बबन हरणे यांनी निदर्शनास आणून देत संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे लावून धरली आहे.
सुमारे ५४७ कास्तकारांच्या सातबाऱ्याची पडताळणी करून घेण्याचे आदेश दिले होते. सातबाऱ्याची पडताळणी करून घेतली आहे. कास्तकाराने पिकाची लागवड केली आहे. परंतु, ऑनलाइन पीक पाहणी केली नाही. तसा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात सादर केला आहे. वरिष्ठांकडून रक्कम देण्याचे आदेश येताच रकम दिली जाईल.तुषार वाघ, उपप्रादेशिक अधिकारी, आदिवासी विकास महामंडळ, शहापूर