ठाणे : दिलीप शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील विकासकामांना प्रशासनाचे ढिसाळ नियोजन आणि हलगर्जीपणाचा फटका बसू लागला आहे. मोठा गाजावाजा करीत मंजूर केलेला जिल्हा विकास आराखडा फक्त कागदावर राहिला असून 2025-26 या आर्थिक वर्षातील मंजूर 1 हजार कोटी 5 लाखांपैकी फक्त 39 टक्के विकास निधीच 31 जानेवारपर्यंत खर्च झाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
संतप्त पालकमंत्र्यांनी कारवाईचा इशारा दिल्याने पुढील दीड महिन्यात शिल्लक असलेला 61 टक्के निधी कसाही करून खर्च करण्याचे निर्देश संबंधित विभाग प्रमुखांनी दिल्याने कामाच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशीच बिकट अवस्था आदिवासी आणि अनुसूचित जातीच्या कल्याण योजनांची झालेली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील आदर्श शाळा, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्यासह वाहतूक, शिक्षण, कचरा नियोजन आणि पाणी पुरवठा, कौशल्य विकास, अनुसूचित जाती, आदिवासी विकास योजना राबविण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2025-26 चा 1 हजार कोटी पाच लाखांचा सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला. तर 107 कोटींचा आदिवासी घटक कार्यक्रम आणि 140 कोटींचा अनुसूचित जाती उपयोजनाचा आराखडा मंजूर झाला.
या आराखड्यानुसार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्वसाधारण योजनेमधील 391 कोटी 66 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. अवघा 39 टक्के निधीची विकासकामे झाली. आदिवासींच्या कल्याणासाठी मंजूर निधीतील फक्त 74 कोटी 88 लाख खर्च झाले आहेत. त्याची टक्केवारी 35.46 टक्के आहे. तर अनुसूचित जातीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी आलेल्या निधीमधून 56 टक्के म्हणजे 78 कोटी 81 लाख खर्च झालेले आहेत. उर्वरित निधी खर्च कधी आणि कशाप्रकारे होणार? त्याच्या कामाची काय गुणवत्ता असेल असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
माजी मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील वार्षिक विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणी अशा दयनीय पद्धतीने होत असेल तर त्याच्या कामाची गुणवत्ता कशी असेल, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित राहत आहेत. जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा आणि ढिसाळ नियोजन याचे हे परिपाक असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी असेल वा खालावलेला शिक्षणाचा दर्जा असेल याला प्रशासन जबाबदार आहेत. तसेच लोकप्रतिनिधींचा बेजबदारपणा कारणीभूत असल्याचे दिसून येते.
आमदारांनी गतवर्षी मांडलेल्या समस्यांचा निराकरण वर्षभर होत नसल्याची बाब ही निदर्शनास येऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांना अभय दिले जात असल्याने निधी खर्च करण्यास मार्च महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे विदारक चित्र ठाणे जिल्ह्यात दिसून येते.