ठाणे: आमदारांप्रमाणे ठाणे महापालिकेतील नगरसेवकांनाही पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी माजी महापौर आणि विद्यमान नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी केली आहे. नगरसेवक पदावर कार्यरत असताना त्यांना निश्चित पगार किंवा निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध नसल्याने त्यांना पेन्शन योजना लागू करणे आवश्यक असल्याचे मीनाक्षी शिंदे यांचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात धोरण निश्चित करताना किमान नगरसेवक पदाची 2 वर्ष पूर्ण केलेल्या नगरसेवकांना ही योजना लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी महापौर शर्मिला पिंपळोकर यांच्याकडे केली आहे. आमदारांप्रमाणे नगरसेवकांना पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी 2017 साली देखील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन यासंदर्भात मागणी केली होती.
आता पुन्हा एकदा त्यांच्याकडून या महत्वाच्या विषयावर प्रस्तावाची सूचना देण्यात आली आहे. महापौरांना दिलेल्या पत्रामध्ये शिंदे यांनी अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांकडे महापौरांचे लक्ष वेधले आहे. महानगर पालिका लोकप्रतिनिधी, प्रभागातील विविध विकास कामांसाठी, नागरिकांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी तसेच सामाजिक सेवेसाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. त्याच्या या कार्याची पोचपावती म्हणून काही लोकप्रतिनिधी सलग दोनदा वा तीनदा निवडून आले आहेत. तसेच ही निवड निश्चितच नागरिकांच्या विश्वासास पात्र ठरून नागरिकांनी निवडून दिले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्षात अनेक कामांचा, समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी सामाजिक योगदान द्यावे लागते. अनेकदा नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी योगदान देतात. त्यामुळे प्रभागातील समस्यांचे निराकरण, नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना सामाजिक बांधिलकीची जाणीव आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रभागातील विविध विकासकामे, नागरिकांच्या काही समस्यां निराकरणासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु त्यासाठी त्यांना स्वतःचा वेळ व खर्च करून कामांची पूर्तता करावी लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
माजी नगरसेवकांना पेन्शन योजना का लागू झाली पाहिजे यासाठी त्यांनी काही ठळक मुद्दे देखील महापौरांसमोर ठेवले आहेत. महानगरपालिकेतील नगरसेवक हे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून 10 वर्ष अथवा त्याहून अधिक काळ सार्वजनिक सेवा बजावत असतात. नगरसेवक पदावर कार्यरत असताना त्यांना निश्चित पगार किंवा निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध नसते. अनेक नगरसेवक पूर्णवेळ सार्वजनिक कामात गुंतलेले असल्यामुळे त्यांचे इतर उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित होतात. राज्यातील काही ठिकाणी/इतर राज्यांमध्ये माजी नगरसेवकांना निवृत्ती वेतनाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
योजना लागू करण्याची मागणी
नगरसेवकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी आणि सार्वजनिक सेवेला प्रोत्साहन देण्यासाठी निवृत्ती वेतन योजना आवश्यक आहे. त्यामुळे सक्षम व अनुभवी व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्य करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. संबंधित योजनांमुळे महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन योग्य अटी व शर्ती ठरविणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सविस्तर धोरण (पॉलिसी) तयार करून शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असून ही योजना लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.