ठाणे ः ठाणे महानगरपालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रूग्णालयात वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या 80 कंत्राटी कामगारांच्या सुमारे 20 वर्षाच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. समान काम समान वेतन तत्वानुसार कंत्राटी कामगारांना मागील थकबाकी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचा न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व आरती साठे यांच्या खंडपिठाने ठाणे महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
कंत्राटी कामगारांच्या समान वेतनासाठी 2005 पासून महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळाचे कामगार उपायुक्त मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तसेच राज्य शासनाच्या पातळीवर म्युनिसिपल लेबर युनियन कामगार नेते रवी राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली लढा देत होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळो वेळी दिलेल्या आदेशाला ठाणे महापालिका प्रशासन व राज्य शासन दाद देत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात म्युनिसिपल लेबर युनियनच्या वतीने रिट दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार समान कामाला समान वेतनाचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेच्या महासभेत करण्यात आला. परंतू त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने संघटनेने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
28 नोव्हेंबर 2018 रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने, समान कामाला समान वेतन देण्याबाबत 2013 ला केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबाबत नगरविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव-2 श्रीकांत सिंग यांच्याविरूध्द न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करण्याचेही आदेश दिले होते. 2018 मध्ये झालेल्या सुनावणीत सदर विषयी झालेल्या दिरंगाईबाबत कंटेम्ट पिटीशन का दाखल करू नये, अशी विचारणा करत ठाणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
या विरोधात राज्य शासन व ठाणे महापालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. पुढील आदेशासाठी 8 जून रोजी न्यायालयाने पुढील सुनावणी ठेवली आहे. सदर दाव्यात सिनिअर काऊन्सिल श्रीमती निता कर्णीक यांनी कामगारांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. युनियनचे अध्यक्ष रवी राव, कार्याध्यक्ष मोहन तिवारी, सरचिटणीस चेतन आंबोणकर, उपाध्यक्ष बिरयाल भाल, कोषाध्यक्ष विजय खानविलकर व इतर सर्व पदाधिकान्यांचे आभार मानले आहेत.
थकबाकीची रक्कम 4 आठवड्यात अदा करा
2025 मध्ये या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.त्यानंतर सदर खटल्याची उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी व आरती साठे यांच्या खंडपिठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ठाणे महापालिका प्रशासन व राज्य शासनाकडून झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत समान कामाला समान वेतनाच्या थकबाकीची रक्कम 4 आठवड्यात अदा करण्याबाबतचे प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुढील सुनावणी होईपर्यंत महापालिका प्रशासनाला इतर कोणत्याही प्रकारचे पेमेंट करण्यास मनाई केली. ठाणे महापालिकेने 4 आठवडद्यात कंत्राटी कामगारांची थकबाकी अदा करण्याची हमी प्रतिज्ञापत्रद्वारे दिली आहे.