ठाणे

ठाणे : बदलापुरातील पूर नियंत्रण रेषा बाधित रहिवाश्यांचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार

दिनेश चोरगे

बदलापूर : कुळगांव बदलापूर नगरपालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या उल्हास नदीच्या आजूबाजूला दीड किलोमीटर लांबपर्यंत पूर नियंत्रण रेषा आखण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागांना ही पूर नियंत्रण रेषा आखताना स्थानिक रहिवासी, शेतकरी, व्यवसायिक आणि प्रशासन यापैकी कोणालाच विश्वासात न घेता थेट पूर नियंत्रण रेषा टाकल्यामुळे या भागातील शेतकरी आणि रहिवासी यांचे व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून देखील हा विषय मार्गी लगत नसल्याने येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा आज (दि.११) पूर नियंत्रण रेषा बाधित शेतकरी व स्थानिक रहिवासी संघर्ष समितीने दिला आहे.

पूरनियंत्रण रेषा बाधित असलेल्या शेतकरी, स्थानिक नागरिक, सोसायट्यांची पदाधिकारी यांची एक बैठक बदलापुरात पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत रहिवाशांनी हा इशारा दिला. तसेच येत्या गुरुवारपासून कुळगांव बदलापूर नगरपालिकेसमोर बेमुदत साखळी उपोषण करणार असल्याचे समितीचे पदाधिकारी शरद म्हात्रे यांनी सांगितले. जोपर्यंत हा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत नागरिकांनी या साखळी उपोषणात सहभागी होणार असल्याचे सांगितले. आमचे आंदोलन हे कायदेशीर असणार आहे. ते निवडणूक आयोगाने अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने जर चिरडण्याचा किंवा दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास अधिक आक्रमकपणे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शरद म्हात्रे यांनी यावेळी दिला. राज्य शासनाकडे आम्ही अनेक वेळा पाठपुरावा केला. तसेच मुंबई हायकोर्टातही या संदर्भात याचिका दाखल केल्याचे स्थानिक व्यावसायिक लक्ष्मण विसपुते यांनी सांगितले. मात्र शासन या संदर्भात कोणतीही दखल घेत नसल्यामुळे रहिवाशांना आंदोलन करण्यापलीकडे पर्याय शिल्लक नसल्याचे विसपुते यांनी सांगितले.

तसेच या भागातील जमिनीची खरेदी विक्री होत असताना राज्य शासनाने रहिवासी भाग म्हणून या भागातून जमीन खरेदी विक्री व्यवहार मुद्रांक शुल्क वसूल केले आहे. त्यामुळे या जागेचा उपयोग करताना राज्य शासनाने या सर्व गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही विसपुते यांनी सांगितले. तसेच वर्षांनुवर्षे येथे राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांसह ज्यांनी ज्यांनी आपल्या जमिनी सांभाळून ठेवल्या त्यांच्या जमिनी कवडीमोल झाल्यामुळे भविष्यात या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट वाढणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पुर नियंत्रण रेषा बाधित नागरिकांवर अन्याय न करता सर्वांना समान न्याय द्यावा, अशी मागणी पूर नियंत्रण रेषा बाधित शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. आंदोलनाची दिशा ठरवण्याच्या बैठकीत आगरी समाज उन्नती मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप बैकर, कुणबी समाज सेवा संघाचे अध्यक्ष सदानंद सुरोशे, माजी उपनगराध्यक्ष श्रीधर पाटील, माजी नगरसेवक अविनाश पातकर, तुकाराम म्हात्रे, माजी सभापती बाळाराम कांबरी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा :

SCROLL FOR NEXT