ठाणे : ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर आहेत. पूर्णेकर हत्येचा तपास योग्य रीतीने सुरु असून पोलिसांनी तपासाची माहिती दिली तर ज्यांनी केली ते सावध होतील. शेवटच्या टोकापर्यत जाऊन पूर्णेकर कुटुंबियांना न्याय मिळण्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठीशी राहणार असल्याचे वनमंत्री तथा ठाण्याचे संपर्क मंत्री गणेश नाईक यांनी सांगून त्यांचे सांत्वन करण्यासाठी कुणी जायचे की नाही, यावर मी कसे भाष्य करू असे स्पष्ट केले.
अभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्या कारवर झालेल्या गोळीबारानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या मुंबईतील घरी जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर राम पूर्णेकर यांचे अवघ्या दहा मिनिटांच्या अंतरावर घर असतानाही उपमुख्यमंत्री शिंदे हे पूर्णेकर कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी येऊ शकले नाहीत. मात्र, मुंबईत एका सेलिब्रिटीच्या घरी जाण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ होता, अशी खंत व्यक्त करत त्यांनी माझे वडील काहीच नव्हते का ? हा थेट भेदभाव आहे, असा सवाल उपस्थित केला.
याबाबत आज जनता दरबार घेण्यासाठी आलेल्या वनमंत्री गणेश नाईक यांना विचारणा करण्यात आली असता, कुणी सांत्वन करायला कुणाच्या घरी जायचे की नाही, त्यांची मर्जी, कुणी कुणाला सहानभूती दाखवायचे की नाही, यावर कसे भाष्य करणार? मला त्यावर बोलायचे नाही, असे बोलून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माझ्यासह भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी पूर्णेकर कुटुंबीयांना दिलासा दिला आहे.
मुख्यमंत्री पालघरच्या दौऱ्यावर असताना पूर्णेकर हत्या प्रकरणाची तीव्रता त्यांच्या कानावर घातली आहे. पोलीस योग्यरीत्या तपास करीत असून पोलिसांनी तपासाची माहिती दिली तर ज्यांनी हे कृत्य केले ते सावध होतील, असे सांगत नामदार नाईक यांनी पोलिसांच्या तपासावर समाधान व्यक्त केले आहे.
येत्या महासभेत स्थायी समिती होणार
ठाणे महापालिकेला न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर येत्या महासभेत स्थायी समितीची स्थापना होणार असल्याचे भाजपचे शहर अध्यक्ष संदीप लेले यांनी सांगितले. याबाबत पत्रकारांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना प्रश्न विचारले असता लेले यांनी उत्तर दिले.
जातनिहाय गणना होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशाने राज्यात जात निहाय गणना होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचा मी सदस्य आहे. त्या बैठकीत असमानता याबाबत विषय आला. गरीब मराठा, ब्राह्मण समाजात गरीब आहेत. राज्यात दुष्काळ आणि राज्यावर ११ लाख कोटीचे कर्ज असल्याचे वित्त सचिवांनी सांगितले. त्यावर बोलताना महाराष्ट्र राज्याची २० लाख कोटी कर्ज घेण्याची क्षमता असून आणखी ५० हजार कोटी कर्ज घेऊन ओबीसी, एसी एसटी आदींवर खर्च करण्यात आलेल्या योजनांचा, निधीचा आढावाच्या माध्यमातून ज्या समाजावर अन्याय झाला, त्यांचा बॅकलॉक दूर करा असे समितीला सुचविल्याचे नाईक म्हणाले.