टिटवाळा: एनआरसी कंपनीतील कामगारांच्या हक्कांसाठी गेल्या १७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता असतानाच दिल्लीतील राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील प्राधिकरणातील (एनसीएलएटी) प्रकरण मागे घेण्याच्या कथित निर्णयामुळे कामगारांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.
मुख्य याचिकाकर्ते आणि अन्य कामगारांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप कामगारांनी बैठकीत केला.
महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष कामगार नेते भूषण सामंत, आयटकचे जनरल सेक्रेटरी उदय चौधरी आणि सुकुमार दामले यांनी कामगारांशी चर्चा न करता न्यायालयीन प्रकरण मागे घेण्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
मुख्य याचिकाकर्ते धनराज गायकवाड तसेच कामगार अरविंद पाटील आणि अर्जुन पाटील यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली. वकील गायत्री सिंग यांनी प्रकरण मागे घेण्यासंदर्भात न्यायालयात अर्ज दाखल झाल्याची माहिती दिल्याचे कामगारांनी सांगितले.
गेल्या १७ वर्षांच्या संघर्षानंतर हक्काची रक्कम मिळण्याची अपेक्षा असताना प्रकरण मागे घेतल्यास कामगारांच्या वाट्याला अत्यल्प रक्कम येण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. दोन ते अडीच लाख रुपयांच्या रकमेत घर घेणे तर दूरच, घरभाडे आणि कुटुंबाच्या भविष्यासाठीही ती रक्कम अपुरी असल्याचे कामगारांनी सांगितले.
त्यामुळे मुख्य याचिकाकर्ते आणि सर्व संबंधित कामगारांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.बैठकीसाठी माजी नगरसेवक महेंद्र गायकवाड आणि नगरसेवक राहुल कोट उपस्थित होते.
बैठकीत उदय चौधरी, श्रीकांत कांबळे, सुकुमार दामले, राजेश त्रिपाठी, मोहन कांबळे, सुनील थोरवे, प्राजक्ता कुलधरण आणि मारुती दिघोळकर यांच्याविरोधात कामगारांच्या बाजूने ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यापुढे त्यांनी कामगारांच्या वतीने न्यायालयात हजर राहू नये किंवा कामगारांच्या वतीने कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
एनसीएलएटी प्रकरणात अदानी समूहाच्या बाजूने अनेक वकील असताना कामगारांच्या बाजूने अधिक कायदेशीर प्रतिनिधित्व आवश्यक असल्याचे कामगारांनी सांगितले. वकील गायत्री सिंग यांच्यासोबत आणखी दोन ते तीन वकील असावेत, अशी मागणी करण्यात आली. आवश्यकता भासल्यास कामगारांच्या बाजूने लढणाऱ्या एका वकिलाचा खर्च देण्याची तयारी माजी नगरसेवक महेंद्र गायकवाड यांनी दर्शविल्याचे सांगण्यात आले.
घरे रिकामी करण्यासाठी दबाव वाढण्याची भीती
एनआरसी कॉलनीतील घरांचा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित झाला. प्रकरण मागे घेतल्यास कामगारांच्या हातात अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कम पडण्याबरोबरच वसाहतीतील घरे रिकामी करण्यासाठी दबाव वाढण्याची भीती कामगारांनी व्यक्त केली.
पोलीस प्रशासन आणि खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीने घरे रिकामी करण्याचा तसेच जेसीबी किंवा बुलडोझरच्या माध्यमातून घरे पाडण्याचा दबाव आणला जाऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.