टिटवाळा (ठाणे) : ठाणे जिल्हा परिषदेचे कर्तव्यनिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोहन घुगे यांनी शनिवारी (19 जुलै) मुरबाड तालुक्यात धडक तपासणी मोहीम राबवून प्रशासनात खळबळ उडवली.
न्हावे आणि पर्हे ग्रामपंचायतींमध्ये अनियमितता, भोंगळ दप्तरे व कार्यालयीन शिस्तभंगाच्या तक्रारी प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर ग्रामपंचायत अधिकारी दीपक शिगांडे व गजानन कासार यांच्यावर तडकाफडकी निलंबन कारवाई करण्यात आली. मात्र या सर्व परिस्थितीस जबाबदार फक्त ग्रामसेवकच का? विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी (बीडिओ), डेप्युटी व इतर वरिष्ठ अधिकार्यांची जबाबदारी कुठे जाते? असा मूलभूत सवाल आता तालुक्यात गाजत आहे.
सीईओ पदभार स्वीकारल्यापासून रोहन घुगे यांनी जिल्हा परिषदेचे प्रशासन कडक शिस्तीत आणण्याचा ध्यास घेतला आहे. नियमपालन, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या तीन सूत्रांवर त्यांनी जिल्हाभर फेरफटका सुरू केला. जेथे कामचुकारपणा, बेशिस्त व गैरव्यवहार दिसतो तिथे निर्भीड कारवाई; तर मनापासून काम करणार्या कर्मचार्यांच्या पाठीवर प्रोत्साहनाची थाप-असा संतुलित परंतु धडाडीचा त्यांचा शैलीचा नमुना मुरबाड भेटीत पुन्हा दिसला.
न्हावे व पर्हे ग्रामपंचायतींच्या आकस्मिक तपासणीत कॅशबुक व्यवस्थित न ठेवणे, कार्यवाही पुस्तके व प्रोसीडिंग्स अपूर्ण असणे, आवश्यक दप्तरे अनुपस्थित असणे अशा गंभीर कार्यालयीन उणिवा उघड झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. इतकेच नव्हे तर वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी सीईओ घुगे यांनी प्रत्यक्ष शेताच्या बांधांवरून पायी चालत अर्धा-पाऊण किलोमीटर अंतर कापत सरपंचांच्या घरी जाऊन कागदपत्रांची चौकशी केली आणि त्यानंतरच निलंबनाचे आदेश काढले गेले, अशी माहिती स्थानिक प्रशासनातील सूत्रांकडून समोर आली आहे. या कृतीने जिल्हा पातळीवरील अधिकारी फक्त नोटिसा देतात असा समज धुळीस मिळाल्याची चर्चा आहे.
तथापि, केवळ ग्रामसेवकांवर गदा आणून मूळ समस्या सुटणार का, हा पुढचा प्रश्न आहे. प्रचलित तपासणी पद्धतीनुसार पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकार्यांनी 100 टक्के ग्रामपंचायतींची पाहणी अपेक्षित असते; बीडिओकडून 50 टक्के, डेप्युटीकडून 25 टक्के, तर जिल्हा पातळीवरील सीईओकडून साधारण 5 टक्के तपासणी संकेतशीर मानली जाते, अशी प्रशासनिक रूढी माहितगारांकडून सांगितली जाते. मग न्हावे-पर्हेतील विस्कळीत कामकाज वरिष्ठांच्या नजरेतून कसे सुटले? कागदोपत्री ‘परीक्षण झाले’ असे दाखवले जाते का? फक्त नोटिसांच्या देवाणघेवाणीने कागदी घोडे नाचवले जातात आणि आर्थिक बोजाखाली अनेक प्रश्न दडपले जातात, अशी जनतेत कुजबुज सुरू आहे.
याहून गंभीर मुद्दा म्हणजे सर्वच ग्रामसेवक भ्रष्ट नाहीत. काही जण राजकीय गटतट, सरपंच-सदस्यांचा दबाव किंवा स्थानिक पदाधिकार्यांच्या सूडबुद्धीमुळे ‘बळीचे बकरे’ ठरतात, असा अनुभव ग्रामीण पातळीवर वारंवार ऐकायला मिळतो. काम करणार्यांचे मनोधैर्य ढासळू नये म्हणून चांगल्या कामाची दखल घेऊन त्यांना संरक्षण देणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे प्रशासन निरीक्षक सांगतात. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, भिवंडी, शहापूर, मुरबाड आणि अंबरनाथ या तालुक्यांतील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये लाखो-कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांबाबत अनियमिततेच्या चौकशा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी येत राहतात. काहींच्या विभागीय चौकशा दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत; परिणामी दोषींना दंडभिती उरत नाही आणि चुकीच्या पद्धती सुरूच राहतात. या पार्श्वभूमीवर घुगे यांच्या वेगवान प्रत्यक्ष तपासण्या ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ ठरतील, अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.
मुरबाड तालुक्यात आधीच जास्त ग्रामपंचायती-कमी ग्रामसेवक अशी तुटवडा परिस्थिती आहे. त्यातच अजून 10-12 कर्मचार्यांची नावे सीईओच्या संभाव्य कारवाई यादीत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे प्रशासनात खळबळ माजली असून अनेक कार्यालयांनी तातडीने कागदपत्रे नीट करण्याची धडपड सुरू केली आहे. शिस्तीबरोबर संरचनात्मक सुधारणा ही काळाची गरज असल्याचे स्थानिक जाणकारांचे मत. नियमित लेखापरीक्षण, डिजिटल नोंदींचे सक्तीकरण, कालमर्यादेत निरीक्षण अहवाल, तसेच दोषींवर समान निकषांनुसार कारवाई-या पावलं उचलली तर ग्रामपंचायती पातळीवरील पारदर्शकता आणि लोकविश्वास दोन्ही वाढतील. सीईओ रोहन घुगे यांची ही धडक मोहीम केवळ दोन ग्रामसेवकांच्या निलंबनापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण पंचायतराज व्यवस्थेत जबाबदारीची नवी व्याख्या घडवेल का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.