ठाणे : दिलीप शिंदे
मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( एमएमआरडीए) मार्फत विविध वाहतूक प्रकल्पांची उभारणी होत असताना मुंबईतील वांद्रे वर्सोवा सागरी सेतू हा थेट वसई-विरारमार्गे पालघरपर्यंत जोडण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
त्या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील उत्तन ते विरार या 58 किलो मीटर लांबीच्या सागरी सेतूच्या उभारणीसाठी 58 हजार 754 कोटी 71 लाख रुपये खर्चासह प्रकल्पास आज राज्य सरकारने मंजुरी दिली. एमएमआरडीए मार्फत उभारल्या जाणाऱ्या या सागरी सेतूमुळे उत्तर - पश्चिम मुंबईकडून दक्षिण मुंबईकडील प्रवास गतिमान आणि सुलभ होण्यास मदत होईल.
मुंबईतील जमिनीची मर्यादा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने समुद्र आणि खाडीवर सागरी सेतू उभारून वाहतुकीला वेग देण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. कारण उत्तर मुंबई आणि पश्चिमेकडील उपनगरातून दक्षिण मुंबईत प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना एस. व्ही. रोड आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग अपुरे पडत असल्याने मोठ्याप्रमाणावर वाहतूक कोंडी होऊन प्रवासाची गती मंदावत आहे.
प्रवासाचा वेळ वाढून इंधनाचाही अपव्यय मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे बांद्रे आणि अंधेरी सारख्या मुख्य उपनगरपासून पालघर सारख्या उत्तर बाजूच्या शहरांपर्यंत पर्यायी सागरीमार्ग वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत उत्तन ते विरारपर्यंत सागरी सेतू (टप्पा-1) प्रकल्पाचा सविस्ततर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला.
सदर प्रकल्प अहवाल आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावास आज नगर विकास खात्याने मंजुरी दिल्याने उत्तन ते विरार सागरी सेतू उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. उत्तन ते विरार या (टप्पा 1) सागरी सेतू प्रकल्पाची उत्तन, वसई व विरार या जोडरस्त्यांसह प्रकल्प बांधकामाची एकूण लांबी 55. 22 किलो मीटर आहे.
त्यामध्ये 24. 35 किलो मीटर लांबीचा मुख्य सेतू असून जोडरस्त्यांची लांबी 30. 77 किलो मीटर आहे. अशा या प्रकल्पास 58 हजार 754 कोटी 71 लाख रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चास मान्यता देऊन सागरी सेतूचे काम एमएमआरडीएमार्फत करण्यास मंजुरी दिल्याने लवकरच सागरी सेतूच्या कामाची प्रक्रिया सुरु होईल.
बिनव्याजी कर्ज तर काही वित्तीय संस्थांकडून अल्प व्याजदरात कर्ज
1) उत्तन ते विरार सागरी सेतूसाठी राज्य सरकारतर्फे राज्य सरकारचे कर व केंद्र सरकारच्या करापोटी 8 हजार 236 कोटी 27 लाख, जमीन व भूसंपादन यासाठी 2 हजार 619 कोटी आणि पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीसाठी 261 कोटी असे एकूण 11 हजार 116 कोटी 27 लाखांचे बिनव्याजी कर्ज एमएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
2) या प्रकल्पामध्ये एमएमआरडीएचा 3 हजार 306 कोटी 44 लाख रुपयांचा सहभाग असणार आहे. उर्वरित 44 हजार कोटी 332 कोटींचा निधी हा सुलभ व्याज दराने कर्ज रूपाने विविध वित्तीय संस्थांकडून उभारण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आगामी काही वर्षात पश्चिम-उत्तर मुंबईकर आणि वसई-विरार करांचा प्रवास वेगवान होऊन आदिवासी जिल्हा असलेल्या पालघर जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल.