मिरा रोड : मिरा-भाईंदर शहरात बोगस कागदपत्रे आणि एफएसआय घोटाळ्याद्वारे सामान्य नागरिकांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या विकासकांना आयुक्तांनी जोरदार चपराक दिली आहे. मिरारोड येथील ओस्तवाल पॅराडाईज संकुलातील 23 मजली वादग्रस्त इमारतीचे बांधकाम तातडीने थांबवण्याचे आदेश पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी दिले आहेत. या कारवाईमुळे भूमाफिया आणि नियमबाह्य बांधकाम करणाऱ्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.
मिरा भाईंदर शहरात सर्वाधिक बोगस व बनावट कागदपत्रे बनवून लोकांची फसवणूक करण्यात विकासक ओस्तवाल बिल्डर यांचे उमरावसिंह ओस्तवाल व त्यांचा मुलगा कुलदीप ओस्तवाल व इतर वास्तुविशारद आहेत. मिरा-भाईंदर रोडव, शिवार गार्डन समोर मोक्याच्या ठिकाणी ओस्तवाल पॅराडाईज हे संकुल आहे. मिरा भाईंदर महापालिकेने ओस्तवाल बिल्डर्स यांना 2022 साली बांधकाम परवानगी आणि 2023 साली सुधारित बांधकाम परवानगी दिली होती. विकासक उमरावसिंह ओस्तवाल यांनी याठिकाणी
अस्तित्वात असलेल्या सोसायट्यांचा चटई निर्देशांक चोरून, नवीन 23 मजली इमारत क्र. 9 च्या बांधकामाची परवानगी मिळवली होती. नियमानुसार 6 मीटर अंतर्गत रस्ता असणे आवश्यक असताना, प्रत्यक्षात केवळ 4.20 मीटर जागा उपलब्ध आहे. तसेच, जुन्या इमारतींमधील पार्किंगची जागा कमी दर्शवून आणि शेजारील सोसायट्यांचे नाहरकत दाखले न घेताच हा नवीन प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात केली होती.
या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, 2005 मध्ये बांधलेल्या ओस्तवाल पॅराडाईजमधील इमारत क्र. 1 ते 8 ला मुळात केवळ 4 मजल्यांची परवानगी होती. मात्र, बिल्डरने नियम धाब्यावर बसवून तळ अधिक 7 मजले उभारले. यातील वरचे तीन मजले पूर्णपणे अनधिकृत असूनही त्यांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्री करण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे, 2008 मध्ये सोसायट्या स्थापन होऊनही अद्याप जमिनीचे कन्व्हेयन्स करून दिलेले नाही. सोसायटीचे चेअरमन रणजित झा यांनी या फसवणुकीविरोधात आवाज उठवला. त्यांच्या तक्रारीवरून 20 मे 2025 रोजी नयानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर उमरावसिंह ओस्तवाल यांना गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने अटक केली होती, सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.
या जामीनाला ठाणे न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कुलदीप ओस्तवाल हे दोन महिने फरार राहिल्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला, हे सध्या न्यायालयीन वादात आहे. विकासकाने पालिकेच्या नोटिशीविरोधात मिरा-भाईंदर न्यायालय आणि ठाणे जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, तांत्रिक बाबी आणि रस्त्याची अपुरी रुंदी यांसारखे ठोस पुरावे समोर आल्याने अखेर महापालिका आयुक्तांनी या बांधकामाला स्थगिती दिली आहे.