डोंबिवली : बजरंग वाळुंज
कल्याण तालुक्यातील मोहने गावाजवळ असलेल्या ६ एमएमटीपीए सिमेंट ग्राइंडिंग युनिटला केंद्र सरकारने मंजुरीचा घाट घातला असतानाच आता निसर्गरम्य माळशेज घाटही प्रकल्पासाठी दोन वर्षांपूर्वीच गुपचूप मंजूर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. माळशेज घाट परिसरातअदानी रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड १५०० मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प उभारणार असून या प्रकल्पामुळे ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यातील तब्बल ७९ गावे बाधित होणार आहेत.
पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील आडोशी येथे ७.९५ दशलक्ष घनमीटर आणि ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील भोरांडे गावात ८.९७ दशलक्ष घनमीटर अशी दोन धरणे बांधून माळशेज घाटातून गुरूत्वाकर्षणाने पाणी आणून बोगद्याद्वारे खाली टाकून टर्बाईनमार्फत वीज निर्मिती केली जाणार आहे. या धरणामुळे भोरांडे गावाला जलसमाधी मिळणार असल्याचे केंद्राच्या पर्यावरण विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. माळशेज घाटात काळू नदीचा उगम असून या धबधब्याच्या पाण्यावरच ही वीज निर्मिती होणार आहे.
या प्रकल्पाबाबत बाधित गावकऱ्यांना कल्पना नसल्याचे भोरांडे ग्रामपंचायतीचे सरपंच अप्पा कोकणे यांनी सांगितले. दोन वर्षांपासून आदिवासी गावकऱ्यांना आणि ग्रामपंचायतीला न विचारता किंवा लेखी सूचना न देता अदानी कंपनी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी हेलिकॉप्टरने चार ते पाच वेळा घिरट्या घालून सर्व्‍हे केला होता. तसेच मशीनद्वारे दगडांचे नमुने घेण्यात आले होते. याबाबत स्थानिक प्रशासन आणि वन विभागाकडे विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली होती. आता २०२६ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा प्रकल्प दिल्याचे समोर आले असून आमचा ठाम विरोध असून उग्र आंदोलन करू असा इशारा सरपंच अप्पा कोकणे यांनी दिला आहे.
वीज प्रकल्पाला केंद्र सरकारने २४ मार्च २०२३ मध्येच परवानगी दिल्याचे पर्यावरण अहवालातून समोर आले असून त्याला तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतर मुरबाड तहसील आणि गटविकास अधिकारी कार्यालयात दस्तावेज उपलब्ध झाल्यानंतर हजारो गावकऱ्यांना माहिती कळली आणि ठाणे जिल्ह्यातील ५५ गावांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
या लाटेतून आता सह्याद्री बचाव समितीची निर्मिती झाली आहे. दरम्यान सरकारने ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून दिलेल्या मंजुरीला विरोध करण्यासाठी मुरबाड आणि जुन्नर तालुक्यातील शेकडो आदिवासी आणि शेतकऱ्यांनी लढा उभारला असून जुन्नर येथील अजनावळे गावात १७ गावांचे सरपंच आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीमध्‍ये सह्याद्री बचाव...
समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष देवराम लांडे आणि उपाध्यक्ष सरपंच अरुणा घोटकर यांनी हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी घोषणा केली आहे. आमची गावे पेसा गावे असून आमच्या ठरावाशिवाय प्रकल्प मंजूर होतोच कसा? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
गावे होणार बाधीत
या प्रकल्पाचा तब्बल दीड हजार पानांचा अहवाल इंग्रजीत बनविण्यात आला असून त्यातील केवळ २० टक्के गोषवारा मराठीत आहे. जमिनी आदिवासींच्या घेणार आणि अहवाल इंग्रजीत देणार? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवार यांनी केला आहे. हा अहवाल मराठीत भाषांतरित करून सर्व ग्रामपंचायतींना पाठवावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील २४ आणि ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील ५५ अशी एकूण ७९ गावे बाधित होणार आहे. यातील अजनावळे, घाटघर आणि भोरांडे या गावांना तर जलसमाधी मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
पर्यावरणाची हानी
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण येथिल उपप्रादेशिक अधिकारी डॉ. सीमा दळवी यांनी २१ ऑगस्ट रोजी धसई येथील प्रगती गायकर मंगल कार्यालयात जनसुनावणी जाहीर करून नोटिसा बजावल्या होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने उपजिल्हाधिकारी हरिचंद्र पाटील आणि उपप्रादेशिक अधिकारी उपेंद्र कुलकर्णी या जनसुनावणीला उपस्थित राहणार होते. मात्र प्रचंड विरोधानंतर ही जनसुनावणी स्थगित करण्यात आली.
दरम्यान गणपती विसर्जनानंतर वन विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी भोरांडे गावात पाहणी करून या प्रकल्पामुळे नैसर्गिक पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असल्याचा अहवाल शासनाला पाठवला आहे. सध्या हा प्रकल्प रखडला असल्याची माहिती माजी सरपंच अप्पा कोकणे यांनी दिली.