दिलीप शिंदे
ठाणे: महाराष्ट्रातील कारागृहांमधील कैदांची अवस्था दयनीय आहे. राज्यातील एकूण ६० कारागृहांमधील अधिकृत क्षमतेपेक्षा १४० टक्के म्हणजे तब्बल ३८ हजार ५१५ कैदी कोंबण्यात आले असून त्यामध्ये न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कच्चा कैद्यांची संख्या ८२. ६१ टक्के आहे.
गंभीर बाब म्हणजे कैद्यांच्या आरोग्यासह मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तैनात असलेल्या डॉक्टरांपैकी ५२ टक्के जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. कारागृहांतील या दयनीय परिस्थितीची कबुली कारागृह प्रशासनालाच न्यायालयात द्यावी लागली आहे.
महाराष्ट्रातील ९ मध्यवर्ती, २८ जिल्हा कारागृहे , महिला कारागृह, खुली कारागृहे आणि बालसुधारगृहांचा अशा एकूण ६० कारागृहांची क्षमता २७ हजार ५०३ एवढी आहे. मात्र प्रत्यक्षात या कारागृहांमध्ये तब्बल ३१ हजार ८२१ कच्चे कैदी, ६ हजार २४८ दोषसिद्ध झालेले बंदिवान आणि स्थानबद्ध व अन्य श्रेणीतील ४४६ असे एकूण ३८ हजार ५१५ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत.
ही संख्या अधिकृत क्षमतेपेक्षा १४० टक्के आहे. कच्चे कैदी ३१ हजार ८२१ सुमारे ८३% कैदी हे न्याय प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यातील नऊ मध्यवर्ती कारागृहांची अधिकृत क्षमता १६ हजार ७५ आहे. प्रत्यक्षात या कारागृहांमध्ये २५ हजार ७४३ कैदी डांबण्यात आले आहेत.
९९९ क्षमता असलेल्या मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात ३ हजार ५३४ कैदी ठेवण्यात आले असून येरवडा कारागृहात सर्वाधिक ५ हजार ९९१ कैदी आहेत. त्याची क्षमता २ हजार ७७७ एवढी आहे. ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता १ हजार १४१ असताना तब्बल २ हजार ७२६ कैदी डांबण्यात आलेले आहेत.
त्यामुळे कारागृहांतील अमानवी परिस्थितीची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या सुनावणीच्या वेळी कारागृह महासंचालक सुहास वारके यांच्यावतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.
प्रशासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कैदयांच्या माहितीसह कैद्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती ही देण्यात आली आहे. कैद्यांना निवास, कपडे, अंथरूण, स्वच्छतासाहित्य, पौष्टिक अन्न आणि शुद्ध पाणी पुरवले जात असल्याचा दावा केला आहे. या कारागृहांमध्ये २०१ वॉटर कूलर-प्युरिफायर असून, आणखी १८१ यंत्रे बसविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय, सुमारे ९२ वॉशिंग मशीन आणि ड्रायरही बसवले आहेत.
तसेच, ४५ कारागृहांमध्ये १५ ग्रंथालये असून, त्यात सुमारे ७५ हजार ७१५ पुस्तके आहेत. गेल्या १२ वर्षात २ हजार ८९५ कैद्यांनी कारागृहांतूनच शिक्षण पूर्ण केले आहे. कैद्यांसाठी कायदेशीर मदत, समुपदेशन, कौशल्यविकास, शिवणकाम, सुतारकाम, बेकरी, शेती आणि संगणक प्रशिक्षण दिले जाते.
सुमारे दोन हजार दोषसिद्ध आरोपी विविध कामांत सहभाग नोंदवतात. कामानुसार त्यांना दररोज ५३ ते ७४ रुपये मजुरी दिली जाते. खुल्या वसाहतीतील कैद्यांना ९४ रुपये मिळतात. गरजू कैद्यांना जामिनासाठी आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेतून १९ एप्रिल २०२६ पर्यंत २६० कैद्यांना लाभ मिळाल्याचा दावाही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.