Data Center Impact Study Thane
ठाणे : ठाणे शहरात प्रस्तावित डेटा सेंटरमुळे वीज, पाणी आणि स्थानिक नागरी सुविधांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ अणुऊर्जा शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करतानाच समितीत अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस आणि योट्टा डेटा सर्व्हिसेसच्या प्रतिनिधींना सदस्य म्हणून स्थान दिल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘चोरांच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या देण्याचा हा प्रकार आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली.
डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे स्थानिक संसाधनांवर पडणारा ताण, विजेची वाढती गरज, पाण्याचा वापर, उत्सर्जित होणारी उष्णता आणि नागरी सुविधांवरील संभाव्य परिणामांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यीय राज्यस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीमध्ये ऊर्जा, जलसंपदा, उद्योग आणि पर्यावरण विभागांच्या प्रधान सचिवांसह राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) आणि आयआयटी मुंबईतील तज्ज्ञांचाही समावेश आहे.
समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. काकोडकर यांची नियुक्ती आणि विविध शासकीय व शैक्षणिक संस्थांतील तज्ज्ञांचा सहभाग स्वागतार्ह असल्याचे प्रधान यांनी म्हटले. मात्र, अमेझॉन वेब सर्व्हिसेसचे प्रसाद कल्याणरामण आणि योट्टा डेटा सर्व्हिसेसचे श्रीनिवास पी यांना समितीमध्ये स्थान देण्याच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मनोज प्रधान म्हणाले की, डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज आणि पाण्याची आवश्यकता असते. त्यातून निर्माण होणारी उष्णता आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण याबाबत ठाणेकरांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. या संभाव्य परिणामांविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष आणि ‘वेक अप ठाणेकर’ या संघटनेने आंदोलन उभारले होते. हा मुद्दा विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली.
मात्र, ज्या डेटा सेंटर उद्योगाच्या परिणामांचा अभ्यास करायचा आहे, त्याच उद्योगातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना समितीत सदस्य म्हणून घेणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल प्रधान यांनी उपस्थित केला. अशा नियुक्त्यांमुळे समितीच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण होऊ शकते. कंपन्यांचे प्रतिनिधी स्वतःच्या उद्योगाला अनुकूल भूमिका मांडू शकतात आणि त्याचा परिणाम अभ्यासाच्या निष्कर्षांवर होण्याची शक्यता आहे, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
डेटा सेंटरच्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करताना केवळ उद्योगांच्या गरजांचा विचार न करता स्थानिक नागरिकांचे हित, उपलब्ध पाणी आणि वीजसाठा, पर्यावरणीय परिणाम तसेच नागरी सुविधांची क्षमता यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे आवश्यक आहे, असे प्रधान यांनी नमूद केले.
समितीमध्ये संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी असताना त्यांच्या भूमिकेवर नियंत्रण कसे ठेवले जाणार आणि अभ्यासाचा अहवाल पूर्णपणे स्वतंत्र व निष्पक्ष राहील याची खात्री कशी दिली जाणार, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
‘स्वतःच्या सोयीचा अहवाल तयार करण्यासाठीच अमेझॉन आणि योट्टाच्या प्रतिनिधींना समितीत स्थान देण्यात आले आहे का, याचा शासनाने खुलासा करावा,’ अशी मागणी प्रधान यांनी केली. डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या संदर्भात ठाणेकरांच्या हिताचे रक्षण होणे महत्त्वाचे असून, अभ्यास समितीने कोणत्याही व्यावसायिक हितसंबंधांचा प्रभाव न पडू देता वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष मांडावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.