राजू काळे
भाईंदर: महाराष्ट्र राज्याला सुमारे ७५० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला असून या किनारपट्टीवर लाखो मच्छिमार मासेमारी व्यवसाय करीत आहेत. मात्र या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या डिझेल खरेदीच्या दरासाठी मच्छिमारांना रिटेल दरापेक्षा सुमारे ३५ ते ४० रुपये ज्यादा रक्कम मोजावी लागते.
तसेच मासळी स्पर्धात्मक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर मासेमारी व्यवसाय बर्फ कारखान्याशी संबंधित असल्याने त्यांना व्यावसायिक दराने वीज दर लागू करण्यात आले आहे. या सर्वांचा परिणाम मासळी विक्रीवर होत असून मच्छिमारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
हा व्यवसाय टिकविण्यासाठी मच्छिमारांना रिटेल दराने डिझेल उपलब्ध करून देण्यासह निर्यातदारांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा तसेच बर्फ कारखान्यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याचीन मागणी मच्छिमारांकडून होऊ लागली आहे.
राज्याला लाभलेल्या सुमारे ७५० किमी लांबीच्या किनारपट्टीवर मासेमारी व्यवसायासह मासळी विक्री, मासळी प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार, महिला व पुरुष कामगारांची नोकरी अवलंबून आहे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून या सर्व घटकांचा उदरनिर्वाह चालतो.
मासेमारी व त्यावर आधारीत उद्योगांमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत असून देशाला परकीय चलन मिळवून देण्यात मासळी निर्यात क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. मात्र महाराष्ट्रातील मच्छिमार सहकारी संस्था, मासेमारी व्यवसाय, बर्फ कारखाने व मासळी निर्यातदार यांना सध्या विविध आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या समस्यांवर शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मच्छिमार सहकारी संस्थांना रिटेल दराने डिझेलचा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात यावी.
मच्छिमार सहकारी संस्थांना उपलब्ध होणारा डिझेल कोटा बल्क कंझ्यूमर कॅटेगरी अंतर्गत येत असल्याने अनेक ठिकाणी डिझेल खरेदीसाठी मच्छिमारांना रिटेल दरापेक्षा सुमारे ३५ ते ४० रुपये प्रती लीटर अधिक खर्च करावा लागत असल्याची समस्या निर्माण झाली आहे. परिणामी, मासेमारीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढून मच्छिमारांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत आहे.
यामुळे मच्छिमार सहकारी संस्थांना डिझेलचा पुरवठा रिटेल दराच्या समतुल्य दराने करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. तसेच डिझेल दरातील तफावत कमी करण्यासाठी संबंधित विभाग व तेल कंपन्यांसोबत समन्वय साधून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे.
तसेच मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या बर्फ कारखान्यांना वीज बिलात सवलत देण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. मासेमारी व्यवसायामध्ये बर्फ हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून पकडलेली मासळी ताजी ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बर्फाची आवश्यकता असते. बर्फ कारखान्यांना लागणाऱ्या विजेचे दर व्यावसायिक दरानुसार जास्त असल्याने उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे. याचा थेट परिणाम मच्छिमारांच्या खर्चावर व मासळीच्या बाजारभावावर होत आहे.
यामुळे मच्छिमार सहकारी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बर्फ कारखान्यांना वीज दरात सवलत किंवा विशेष वीज दर किंवा शासनामार्फत अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचप्रमाणे मासळी निर्यातदारांना शासनाकडुन विशेष सवलती व प्रोत्साहन देण्यात यावे. राज्यातील मासळी निर्यातदारांना वाढीव वीजदर, कामगार खर्च, प्रक्रिया व साठवणूक खर्च तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत उपलब्ध असलेल्या प्रोत्साहनपर योजनांच्या अभावामुळे स्पर्धात्मक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
परिणामी, काही व्यापारी महाराष्ट्रातून मासळी खरेदी करून इतर राज्यांमार्फत प्रक्रिया व निर्यात करण्यास प्राधान्य देत असल्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे.