ठाणे : महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व्यापार केंद्रासह स्टील हब, खणिकर्म, महामार्गांचे जाळे, प्रादेशिक विकास, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टेक्स्टाईल मिशन, विणकामांना प्रोत्साहन, अर्बन हार्ट केंद्र, उद्योगांचा विस्तार, इनोव्हेशन सिटी, कौशल्य विद्यापीठ आदी योजना ग्रोथ सेंटरसाठी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षीचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याने आता त्या योजनांना नव्याने सुरुवात होणार आहे.
महामार्गालगत ॲग्रो लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार आहे. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकणाचा समावेश आहे. वर्धा, पवनार ते सिंधुदुर्ग पात्रादेवी असा महामार्गही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मेट्रो मार्गांमध्ये पुणे, नागपूर, ठाणे, मुंबई या शहरांचा समावेश आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्टची क्षमता तिप्पट वाढवणे आणि वाढवण बंदराची निर्मिती करून पहिल्या 10 बंदरांमध्ये समावेश करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. 88 हजार कोटींच्या प्रकल्पात नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाण्याचा समावेश आहे. जळगावातील नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी 7 हजार कोटी खर्च येणार आहे. गोदावरी नदीजोड प्रकल्प 2 हजार कोटींचा आहे. तापी नदीजोड प्रकल्प 20 हजार कोटी, कोकणातील उल्हास-वैतरणा नदीखोरे विकास प्रकल्प, सांगली-म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना 1,500 कोटी, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 1,460 कोटी, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प 2.95 लाख कोटी अशा प्रकल्पांची घोषणा झाली आहे.
गडचिरोली येथे स्टील हब यासाठी 21 हजार कोटींची गुंतवणूक
नवी मुंबई येथे 250 एकरमध्ये नावीन्यता नगर इनोव्हेशन सिटी
जेएनपीएच्या माध्यमातून हाती घेणार 76 हजार कोटींचे प्रकल्प
पालघरमधील मुरबे येथे बंदरनिर्मितीसाठी 4 हजार 260 कोटी
किनारी जिल्ह्यांसाठी 8,400 कोटी किमतीचा बाह्य साहाय्यित प्रकल्प
सिंधुदुर्गातील देवबाग येथे 158 कोटी खर्च करून जेट्टी उभारणार