डोंबिवली: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. यापूर्वी सहाय्यक नगररचनाकार म्हणून प्रतिनियुक्तीवर असलेले आणि ज्यांच्या कामगिरीवर आधीच प्रश्नचिन्ह आहेत, त्यांची थेट नगररचनाकार पदावर प्रतिनियुक्तीने पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा निर्णय कसा आणि कोणाच्या आशीर्वादाने झाला? यावरून केडीएमसी वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराचा रात्रीस खेळ चाले हा व्हिडीओ समाज माध्यमांवर गाजला होता. त्याची धूळ अजून बसली नाही तोच नगररचना विभागातील वादग्रस्त अधिकाऱ्याला पुन्हा महत्वाच्या खुर्चीवर बसविण्यात आले आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून सहाय्यक नगररचनाकार म्हणून कार्यरत असताना संबंधित अधिकाऱ्याने शहराच्या विकासासाठी कोणतीही भरीव कामगिरी केली नसल्याची चर्चा आहे. मग अशा अधिकाऱ्याला पुन्हा का संधी दिली गेली? असा सवाल आता थेट प्रशासनाला भिडला आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे ही नियुक्ती केडीएमसी प्रशासनाने मागितलीच नव्हती, असे बोलले जात आहे. मग पुणे येथील नगररचना संचालक कार्यालयाकडे ही मागणी कुणी केली? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आर्थिक उद्दिष्ठात २०० कोटींचा फटका
नगररचना संचालक यांच्या कार्यपद्धतीवरही नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या विभागाचे आर्थिक उद्दिष्ट तब्बल २०० कोटी रुपयांनी घसरले आहे. त्यामुळे नव्या नगरसेवकांना विकासकामांसाठी निधी मिळत नाही. वास्तुविशारद आणि विकासकांचे प्रस्ताव महिनोंमहिने रखडले आहेत. बाह्यवळण रस्ते, आरक्षण व भूसंपादनाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा थेट फटका वाहतूक व्यवस्थेला बसत आहे.
प्रतिनियुक्तीमागे अदृश्य शक्ती?
अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागामार्फत झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले. म्हणजेच ही नियुक्ती कुणाच्या तरी विशेष कृपेने झाली आहे, हे उघड झाले आहे. त्यामुळे आता अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्तीची मागणी कुणी केली? याची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी व्हावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अधिकारीयांना पदावर रूजू करून घेऊ नये, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
गेल्या ३० वर्षाच्या अनुभवातून धडा घेणार का?
गेल्या तीन दशकात नगररचना विभागात प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शहराला काय दिले? डीपी रस्ते किती झाले? आरक्षणे किती ताब्यात आली? विकास आराखड्याची अंमलबजावणी किती झाली? याचा हिशोब देण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्याचे मूल्यमापन झालेच पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
३० वर्षांची अनागोंदी रिपीट होणार
महापालिकेच्या तिजोरीशी व हजारो कोटींच्या विकासाशी निगडित निर्णय या विभागातून होत असतात. त्यामुळे हा कारभार पारदर्शक व नियमाधारित असलाच पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी आता वेळीच लक्ष घातले नाही, तर गेल्या ३० वर्षांची अनागोंदी पुन्हा रिपीट होईल व त्याची शिक्षा कल्याण - डोंबिवली करांनाच भोगावी लागेल, असाही सूर आळवला जात आहे. त्यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.