योगेश गोडे
सापाड: कल्याण-डोंबिवली शहराला दररोज तब्बल ३७५ दशलक्ष लिटर पाणी मिळत असतानाही अनेक भागांतील नागरिकांच्या नळाला पुरेसे आणि नियमित पाणी मिळत नाही. कुठे कमी दाब, कुठे अनियमित पुरवठा, कुठे तांत्रिक बिघाड तर कुठे दूषित पाण्याच्या तक्रारी... त्यामुळे शहराला मिळणाऱ्या पाण्याच्या आकड्यापेक्षा हे पाणी नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचते किती आणि कोणत्या अवस्थेत? हा खरा सवाल बनला आहे.
वाढती लोकवस्ती, झपाट्याने होणारे बांधकाम, २७ गावांचा वाढता भार आणि त्याला तोकडी ठरणारी जुनी वितरण यंत्रणा यामुळे कल्याण-डोंबिवलीच्या पाणीव्यवस्थेची संपूर्ण साखळीच आता कसोटीवर आली आहे.
महापालिका क्षेत्राला ३७५ एमएलडी पाणीपुरवठा होत असेल, तर नागरिकांच्या नळाला मात्र पाण्यासाठी संघर्ष का करावा लागतो? याचे उत्तर केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेत नाही. जलशुद्धीकरण केंद्रापासून मुख्य जलवाहिनी, पंपिंग यंत्रणा, जलकुंभ, उपवाहिन्या आणि अखेर घरातील नळापर्यंत पाण्याचा प्रवास सुरळीत झाला तरच नागरिकांना प्रत्यक्ष पाणी मिळते.
या साखळीतील एकही दुवा कमकुवत झाला, तरी कागदावर उपलब्ध असलेले लाखो लिटर पाणी नागरिकांसाठी मात्र ‘अदृश्य’ ठरते. पाइपलाइन फुटणे, पंप बंद पडणे, विद्युत यंत्रणेतील बिघाड, जलशुद्धीकरण केंद्रातील तांत्रिक अडचण, जलकुंभाची अपुरी क्षमता किंवा कमी दाबाची वितरण व्यवस्था यापैकी कोणतीही समस्या संपूर्ण भागाचा पाणीपुरवठा विस्कळीत करू शकते.
त्यामुळे ३७५ एमएलडीचा आकडा सांगून पाणीप्रश्न सुटत नाही; नळापर्यंत पोहोचणाऱ्या पाण्याचा हिशेब द्यावा लागेल.पाणी कमी मिळणे ही एक समस्या; मात्र दूषित पाणी मिळणे हा त्याहून गंभीर प्रश्न आहे. कल्याण पश्चिमेतील उंबर्डे परिसरात संशयित दूषित पाण्यामुळे रहिवासी आजारी पडल्याची घटना समोर आली होती.
अनधिकृत जोडणीमुळे पिण्याच्या पाण्यात दुसऱ्या स्रोताचे पाणी मिसळल्याचा रहिवाशांचा आरोप होता. या घटनांमुळे नळाला पाणी येते का, एवढाच प्रश्न नाही; ते पाणी पिण्यास सुरक्षित आहे का, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
२७ गावांचा पाण्यासाठी टाहो!
२०१७ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांमध्ये नागरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला. नव्या इमारती, गृहसंकुले आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे पाण्याची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, या वाढत्या मागणीच्या तुलनेत पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा कितपत वाढली, हा गंभीर प्रश्न आहे.
२७ गावांसाठी मंजूर अमृत योजनेची किंमत सुमारे ३५७.१६ कोटी रुपये असून १०५ एमएलडी साठवण क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याचाच अर्थ २७ गावांचा पाणीप्रश्न किती गंभीर आहे, याची प्रशासनालाही जाणीव आहे. त्यामुळे केवळ नवीन जलवाहिन्या टाकणे पुरेसे नाही; नवीन नागरी वस्त्यांना भविष्यात लागणाऱ्या पाण्याचा अंदाज घेऊन त्याप्रमाणे संपूर्ण वितरण जाळे उभारण्याची गरज आहे.
पाणी येते; पण नळापर्यंत पोहोचते कुठे?
शहराच्या विविध भागांत कमी दाबाचा प्रश्न कायम आहे. काही भागांना नियमित पाणी मिळते, तर काही ठिकाणी वेळ अनिश्चित असतो. त्यामुळे एकाच महापालिका क्षेत्रात पाण्याच्या उपलब्धतेत मोठी तफावत निर्माण होते.
याच पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाला पाणीपुरवठ्यातील गळती शोधणे, अनधिकृत जोडण्या तपासणे, दूषित पाण्याच्या तक्रारी सोडविणे आणि कमी दाबाच्या भागात सुधारणा करणे यावर भर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रश्न फक्त किती पाणी आणले याचा नसून, किती पाणी शुद्ध झाले, किती साठवले गेले, किती वाटप झाले आणि किती पाणी गळतीत गेले, याचा ताळेबंद आवश्यक आहे.
काळू धरणाची ११४० एमएलडीची आशा; पण प्रतीक्षा किती?
पूर्व एमएमआरच्या भविष्यातील पाणी सुरक्षेसाठी काळू प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जातो. एमएमआरडीएच्या अधिकृत माहितीनुसार काळू प्रकल्पातून ११४० एमएलडी पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता नियोजित आहे. त्याचा लाभ ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर तसेच परिसरातील ग्रामीण भागाला होणार आहे.
मात्र, या प्रकल्पाची वाटचाल अद्याप पूर्ण झालेली नाही. २०१२ मध्ये प्रकल्पाला स्थगिती मिळाली होती; उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये ती स्थगिती उठवली. सध्या जमीन संपादन आणि आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे एमएमआरडीएच्या माहितीत नमूद आहे.
एका पाइपलाइनने शहराला आठ दिवस रडवले!
मुसळधार पावसाच्या काळात उल्हास नदीतील पाणीपातळी वाढल्यानंतर नदीखालील जलवाहिनीला नुकसान झाल्याने बारावे जलशुद्धीकरण केंद्रावरही परिणाम झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. म्हणजेच पाण्याचा स्रोत असला तरी पाणी उचलण्यापासून ते घरापर्यंत पोहोचविण्याची यंत्रणा तितकीच मजबूत असणे गरजेचे आहे.