सापाड : योगेश गोडे
कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रात महानगर शहराच्या सौंदर्गीकरणाला आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आव्हान ठरणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंग्जचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक, बाजारपेठा, उड्डाणपूल, रेल्वे स्थानक परिसर तसेच वर्दळीच्या ठिकाणी मोठमोठे जाहिरात फलक उभारले जात असताना, त्यातील किती फलक अधिकृत आहेत आणि किती फलकांना कोणतीही परवानगी नाही, याबाबतचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महानगरपालिका हद्दीत ६०० होर्डिंग्ज अस्तित्वात असून, त्यापैकी जवळपास ४०० होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. या अनधिकृत जाहिरात संरचनांमुळे महापालिकेचे करोडो रुपयाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
होर्डिंग्जसाठी २०१४ पासून नव्याने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न झाल्याने जुन्या करारांना वारंवार मुदतवाढ मिळाल्याचा मुद्दाही चौकशीमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या जाहिरात महसुलाचे नियोजन, परवानगी व्यवस्था आणि निविदा प्रक्रिया यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनधिकृत होर्डिंग्जच्या प्रश्नामध्ये सर्वाधिक महत्वाचे म्हणजे महापालिकेच्या महसुलाचे झालेले संभाव्य नुकसान होय. कारण अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे महापालिकेला अंदाजे ५० ते ६० कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
हा आकडा अंतिम आर्थिक लेखापरीक्षणाचा निष्कर्ष नसून चौकशीदरम्यान व्यक्त करण्यात आलेला अंदाज आहे. महापालिका ही नागरिकांकडून विविध करांच्या माध्यमातून महसूल गोळा करते. तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या जागा, रस्ते, चौक आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेवर जाहिरातीसाठी परवानगी देताना पालिकेला शुल्क मिळते. त्यामुळे जाहिरात फलकांसाठीची परवानगी, शुल्क आकारणी आणि त्याची वसुली ही प्रशासनाच्या महसूल विभागाशी संबंधित बाब आहे.
एखादा फलक परवानगीशिवाय उभारला गेला आणि त्यावर जाहिरात प्रदर्शित झाली, तर त्या जाहिरातीमधून होर्डिंग धारकाला आर्थिक फायदा होतो; मात्र पालिकेला अपेक्षित असलेले शुल्क मिळत नाही. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंग्जचा प्रश्न हा फक्त शहर विद्रूपीकरणापुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो सार्वजनिक महसुलाशी जोडला जातो. उपलब्ध चौकशी अहवालातील माहितीनुसार २०१४ नंतर होर्डिंग्जच्या करारांसाठी नव्याने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया झालेली नसल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. त्याऐवजी अस्तित्वातील करारांना वारंवार मुदतवाढ दिल्याचे नमूद केले आहे.
या प्रक्रियेबाबत चौकशी केली असून, त्यातून पालिकेच्या महसुलावर झालेल्या परिणामाचा मुद्दा पुढे आला आहे. महापालिकेच्या जाहिरात विभागामध्ये पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया झाल्यास अधिकाधिक संस्थांना सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.