ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत कंत्राटदारांनी कामे केली आहेत. मात्र, तीन महिन्यांपासून त्यांची देयके दिली नाहीत. ही देयके तात्काळ अदा करावेत, या मागणीसाठी राज्य कंत्राटदार महासंघाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मंगेश आवळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी अनेक मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.
राज्य शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत राज्यातील कंत्राटदार कामे करीत असतात. मात्र, त्यांची सुमारे ९० हजार कोटी रूपयांची देयके रखडली आहेत. ही देयके अदा करण्यासाठी राज्य कंत्राटदार महासंघाचा संघर्ष सुरू आहे. आता या देयकांमध्ये जल जीवन मिशनच्या देयकांचाही समावेश झाला आहे. ही देयके तात्काळ देण्यात यावीत, यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी शासनाचा निषेध केला. तसेच, हातात फलक घेऊन शेतकऱ्यांप्रमाणे आम्हीही आत्महत्या करायच्या का? असा सवाल उपस्थित केला.
या प्रसंगी मंगेश आवळे म्हणाले की, आमचे पैसे मिळविण्यासाठी आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष करीत आहोत. तरीही आमची ९० हजार कोटी रूपयांची देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत. आता ठाणे जिल्ह्यात जलजीवन योजनेंतर्गत ७४० कामे करण्यात आली. ७४० गावांतील घराघरात कंत्राटदारांनी पाणी पोहचविले आहे. ही योजना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत आहे. आम्ही वर्षभर काम केल्यानंतर केंद्राने हात वर केले आहेत. तर राज्य सरकार काहीही भाष्य करायला तयार नाही. एकीकडे सरकारी बाबू धोरणे बदलत आहेत आणि दंडही ठेकेदारांना लावत आहे. आम्ही अनेकदा निवेदने दिली आहेत. मात्र, त्यावर काहीच कार्यवाही होत नाही. त्यामुळेच आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत. आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री वाढदिवस साजरे करीत आहेत. त्यांनी आनंदाने दिवस साजरे करावेत, दिवाळी करावी. पण, आम्हाला काळी दिवाळी साजरी करावी लागत आहे त्याचे काय? आम्हीही लटकून घ्यावे का, असा सवाल केला.
या आंदोलनात कल्पेश केणी भगवान भोईर पिन पाटील आकाश आव्हाड अनंता पवार अनिकेत अनिकेत ढालपे कौस्तुभ राणे काशिनाथ मुरबाडे विक्रांत देशमुख राणा ढोले अनिल नलावडे चेतन शिंदे अविनाश तिवरेकर आदी सहभागी झाले होते.
कामाच्या निधीची हमी द्यावी
कामांना विलंब झाला तर दंड न लावता मुदतवाढ द्यावी
कामांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे निकष लावावे
लोकवर्गणीची अट काढावी
योजना हस्तांतरण व दोष दायित्व कालावधी निश्चित करावे
विभागीय स्तरावर समिती स्थापन करावी आणि दर महिना समितीची बैठक घ्यावी