भाईंदर : मिरा-भाईंदरमध्ये मेट्रो प्रकल्प क्रमांक 9 साठी मोठ्याप्रमाणात खोदकाम झाल्याने तेथील रस्त्यांवर मोठ्याप्रमाणात खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे अनेक अपघात झाल्याने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका गेल्या आठवड्यात दाखल करण्यात आली. त्यावर 20 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने या याचिकेत सविस्तर तपशील नसल्याने नव्याने परिपूर्ण जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्याला दिले आहेत.
ही जनहित याचिका गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. एमएमआरडीएने 3 वर्षांपूर्वी मेट्रो मार्ग असलेल्या काशिमीरा नाका ते गोल्डन नेस्ट दरम्यानच्या मुख्य रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी 22 कोटी 12 लाख 49 रुपयांचा खर्च केला. त्यासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया पार न पाडता ठेका परस्पर मेट्रो मार्गाचे कंपनीला दिला. मात्र या रस्त्याची काही महिन्यांतच अक्षरशः चाळण झाल्याने त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे प्रवाशांना आपला जीव मुठीत धरून पदक्रमण करावे लागत आहे. तसेच वाहनचालकांना वाहने चालविताना स्नायूदुखीचा त्रास सहन करून वाहने चालवावी लागत आहेत. यात वाहनांचे देखील मोठ्याप्रमाणात नुकसान होत असून अनेकदा रस्त्यांवरील खड्डयामुळे अपघात घडले आहेत.
मेट्रो ठेकेदार यांनी 3 वर्षांपूर्वी नव्याने बांधलेल्या रस्त्याचा दोष दायित्व कालावधी पाच वर्षांचा असतानाही हा रस्ता प्रत्येक पावसाळ्यात उखडून त्याची दुरवस्था होत आहे. यामुळे शहरात वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. पालिकेने या खड्डे दुरुस्तीसाठी मेट्रो ठेकेदाराला सतत पत्रव्यवहार करूनही त्यावर ठोस व वेळेत कार्यवाही केली जात नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला.
जनहित याचिकेत कोणतेही विधान नसल्याचे स्पष्ट
याप्रकरणी एक चौकशी समिती स्थापन करून दोषी अधिकारी व ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. यावर 20 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत खंडपीठाने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत कोणतेही मूलभूत तथ्य आढळले नसल्याचे म्हटले. याचिकेत तीन किंवा बारा महिन्यांच्या कालावधीत मेट्रो मार्ग 9 वर झालेल्या अपघातांबद्दल कोणतीही माहिती आढळून आलेली नाही किंवा त्याची माहिती याचिकाकर्त्याकडून गोळा करण्यात आलेली नाही.
याचिकाकर्त्याने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत त्यावर या जनहित याचिकेत कोणतेही विधान केले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे खंडपीठाने ही याचिका विचारात न घेता याचिकाकर्त्याने परिपूर्ण कागदोपत्री पुराव्यांसह नव्याने याचिका दाखल करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.