भाईंदर : राजू काळे
तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे घोडबंदर रोडवरील फाऊंटन हॉटेल ते काजूपाडा पर्यंतचा रस्ता देखभाल, दुरुस्तीसाठी हस्तातर केल्यानंतर आता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील दहिसर चेक नाका ते वरसावे वाहतूक पूल दरम्यानचा रस्ता देखभाल, दुरुस्तीसाठी हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या रस्ता हस्तांतरामुळे केवळ दहिसर टोल नाक्याच्या स्थानांतराचा रेंगाळलेला प्रश्न सुटण्याची शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे.
पूर्वी दहिसर टोल नाक्याच्या स्थानांतरामध्ये पालिका हद्दीची समस्या उद्भवली होती. त्याला वसई-विरार क्षेत्रातील लोकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तदनंतर एनएचएआय (भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) ने त्याला पालिका हद्दीचा प्रश्न उपस्थित करीत नकार दिल्याने टोल नाका हस्तांतरात अडचण निर्माण झाली. आता राष्ट्रीय महामार्गावरील वरसावे पूल ते दहिसर चेक नाका दरम्यानच्या रस्त्याच्या हस्तांतर करण्याच्या निर्णयामुळे हि समस्या मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
याबाबत 11 नोव्हेंबर रोजी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली होती. त्यात मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 मधील वरसावे पूल ते दहिसर चेक नाका पर्यंतचा रस्ता देखभाल व प्रशासकीय नियंत्रणासाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे हस्तातर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार आणि लागू असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून संबंधित रस्ता पालिकेकडे हस्तांतर करण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी एनएचएआयने पालिकेला 2 डिसेंबर रोजी पत्रव्यवहार करून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) सादर करण्याबाबत कळविले आहे. मात्र त्यावर पालिकेने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसला तरी या रस्त्याचे संपूर्ण सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याची अट पालिकेकडून घालण्यात आली आहे.
तसेच या महामार्गावरील सर्व्हिस रोडवर असलेल्या गटारांचे बांधकाम देखील एनएचएआयकडून पूर्ण करून देण्याबाबत पालिकेने एनएचएआयला कळविले आहे. त्याचे अंदाजपत्रक पालिकेकडून तयार करण्यात येत आहे. त्या कामांच्या पूर्णत्वानंतरच हा रस्ता हस्तांतर करून घेण्याबाबत पालिकेकडून विचार केला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
हस्तांतर नियोजित असलेल्या रस्त्यावर मोठ्याप्रमाणात खड्डे पडले आहेत. अशा परिस्थितीत हा रस्ता पालिकेकडे हस्तांतर केल्यास पालिकेच्या डोक्यावर या रस्त्याच्या दुरुस्तीचा मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. यापूर्वी पालिकेकडे हस्तांतर करण्यात आलेल्या घोडबंदर रोडच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेकडून तब्बल 8 कोटी 75 लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे. आणि वरसावे पूल ते दहिसर चेकनाका दरम्यानचा रस्ता पालिकेकडे देखभाल, दुरुस्तीसाठी स्थानांतर झाल्यास पालिकेच्या माथी सुमारे 15 ते 20 कोटींचा अतिरीक्त आर्थिक भार पडणार आहे. अगोदरच पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक बनली असताना त्यातच हा खर्च वाढल्यास पालिकेच्या तिजोरीवर भार पडून पालिकेची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे.
दहिसर टोल नाका स्थलांतरासाठी हस्तांतराचा अट्टाहास
या रस्ता हस्तांतराचा अट्टाहास केवळ दहिसर टोल नाका स्थलांतरासाठी केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र रस्ता दुरुस्तीसाठी होणाऱ्या खर्चाची भरपाई राज्य शासनाकडून होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण घोडबंदर रस्त्याच्या दुरुस्तीवर पालिकेने केलेल्या 8 कोटी 75 लाखांच्या खर्चाची भरपाई अद्याप शासनाकडून करण्यात आलेली नाही.
हा रस्ता राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असतानाही तो पालिकेकडे हस्तांतर केल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शासनाचा अर्थसंकल्प लाखो कोटींचा असताना घोडबंदर रस्त्याचा भार अवघे 2 हजार कोटी अर्थसंकल्प असलेल्या मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे देण्यात आल्याने पालिकेची केवळ आर्थिक गळचेपी केली जात असल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे.