ठाणे: सर्वांचे लक्ष लागलेल्या ठाण्यातील तथाकथित टीडीआर प्रकरणात मोठी माहिती समोर आली आहे. १९३ एकर जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित कंपनीला ३२ हजार चौरस मीटर ऐवजी तब्बल ७ लाख ४० हजार चौरस मीटरच्या टीडीआरची नियमबाह्य खैरात ठाणे महापालिकेकडून देण्यात आली असल्याचा आरोप मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांकडून करण्यात आला.
विशेष म्हणजे संबधित कंपनीने नजराणा, स्टॅम्प ड्युटी न भरल्याने शासनाचा ७ हजार कोटींचा महसूल बुडणार असून यामध्ये ठाणे महापालिकेला देखील १ हजार कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप सभागृहात सदस्यांनी केला.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर उपलब्ध झाल्याने भूमिपुत्रांच्या जमिनीचे दर उतरणार असून हा टीडीआर वापरल्यास शहरातील सुविधांवर ताण निर्माण होणार असल्याची भीती देखील सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमीनीच्या बदल्यात देण्यात येणारा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) बाबत मंगळवारी झालेल्या ठाणे पालिकेच्या सभेत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अभिजित पवार यांनी लक्षवेधी मांडली.
यावर चर्चा करताना सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. तीन कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात टीडीआर देण्यात आला असून, त्यासाठी नियमानुसार किती नजराणा आणि शुल्क आकारण्यात आले, याचा खुलासा करण्याची मागणी नगरसेवक अभीजीत पवार यांनी केली.
एवढ्या मोठ्या आर्थिक परिणामाच्या निर्णयाला महासभेची मंजुरी का घेण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर देण्यामागील नियम आणि त्यातून महापालिका आणि शासनाला मिळालेला महसूल याचा हिशेब जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या प्रकरणात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय निर्णय झाले, याची संपूर्ण माहिती सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पाणी, मलनिस्सारण, अग्निशमन आणि वाहतूक सुविधांचे नियोजन आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत शहरात आधीच सुविधा अपुऱ्या असताना एवढ्या मोठ्या अतिरिक्त बांधकामाचा भार कोण पेलणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
घोडबंदर परिसरात आधीच पायाभूत सुविधा पुरेशा नसताना तेथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर आणि वाढीव एफएसआयचा भार टाकला जात असल्याचे नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी सांगितले. भविष्यातील पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा आणि वाहतुकीचे नियोजन काय, असा सवालही त्यांनी केला.
टिडीआरमधून ५०० चौरस फुटांची २५ हजार घरे तर ३०० चौरस फुटांची ४१ हजार घरे उभी राहू शकतील. इतकी घरे उभी राहीली तर, शहरातील पायाभुत सुविधांवर मोठा ताण पडेल. क्लस्टर योजनेसाठी इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल तयार करण्यात आला आणि त्यासाठी तब्बल चार वर्षे लागली.
मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर आणि वाढीव एफएसआय देताना शहरावर इम्पॅक्ट असेसमेंट केले का? असा थेट सवाल नगरसेवक अमित सरैया यांनी उपस्थित केला.
नियमानुसार ३२ हजार चौरस मीटरऐवजी तब्बल सात लाख चौरस मीटरचा एफएसआय दिला आहे. यासाठी स्टॅम्प ड्युटी भरलेली नाही. तसेच जीएसटीही भरलेली नाही. यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसुल बुडणार आहे, असा आरोप अमित सरैया यांनी केला.
भुमीपुत्रांना विविध आरक्षणाच्या बदल्यात टिडीआर देण्यात येतो. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टिडीआर दिला तर, शेतकऱ्यांना दिलेल्या टिडीआरचे मुल्य कमी होऊन त्याचे नुकसान होईल. शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होईल, असा आरोप नगरसेवक सिद्धार्थ ओवळेकर यांनी केला.
तसेच या व्यवहारातून स्टॅम्प ड्युटी, जीएसटी, मेट्रो सेस आणि अन्य शुल्क पूर्णपणे सूल झाले आहेत का, याचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली. कळवा, मुंब्रा आणि दिवा भागातील भुमिपुत्रांना नगण्य टिडीआर दिला जातो. त्यामुळे इथे अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात. जर एखाद्या कंपनीला मोठ्या प्रमाणात टीडीआर दिला जात असेल तर मग, भुमीपुत्रांवर अन्याय का, असा प्रश्न नगरसेवक सुधीर भगत यांनी उपस्थित केला.
आयुक्त म्हणतात घोटाळा नाही प्रकरण म्हणा
टीडीआर प्रकरणावर चर्चा करताना काही सदस्यांकडून टीडीआर घोटाळा असा उल्लेख झाल्याने यामध्ये टीडीआर घोटाळा न म्हणता टीडीआर प्रकरण असे या प्रकरणाचा उल्लेख करावा, अशा सूचना महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सभागृहात केली.
परमार प्रकरणाची धास्ती
टीडीआर प्रकरणावर चर्चा करताना एखाद्या व्यक्तीचे आर्थिक नुकसान झाले तर, तो गुन्हा दाखल करू शकतो, त्यामुळे सभागृहात केलेल्या चर्चेसाठी संरक्षण असेल का असा मुद्दा उपस्थित करत नगरसेवकांनी परमार प्रकरणाचा दाखला दिला. दरम्यान, नजीब मुल्ला यांनी या विषयावर चर्चा करताना न्यायालयीन संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला.
या प्रकरणावर सभागृहात चर्चा केल्यास न्यायालयाचा अवमान होणार नाही ना, याबाबत विधी विभागाकडून स्पष्ट अभिप्राय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. केवळ हरकती नोंदवून वेळ घालवण्यापेक्षा गटनेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन या प्रकरणाला स्थगिती मिळवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.