सापाड : कल्याण पश्चिमेकडील गांधारी रिंग रोड मार्गावरील वडवली ब्रिजखालून गौरीपाड्याकडे जाणाऱ्या नव्या रस्त्याच्या कामाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. वाहतूक कोंडीवर उपाय, दळणवळण सुलभता आणि ‘विकास’ या नावाखाली हा रस्ता उभारला जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात या कामामुळे शेकडो झाडांची कत्तल झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. अजूनही या मार्गावर असंख्य वृक्ष उभे असून, येत्या काळात तेही या रस्त्याच्या कामात ‘बळी’ जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, शहराच्या पर्यावरणीय समतोलावर गंभीर परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
एकीकडे ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ असा संदेश देणारी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकाच नव्या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी शेकडो वृक्षतोडीला परवानगी कशी देते, हा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. परवानगी दिली असेल तर ती कोणत्या नियमांनुसार दिली गेली? आवश्यक ती पर्यावरणीय पूर्तता करण्यात आली का? आणि जर परवानगी दिलीच नसेल, तर आतापर्यंत झालेली वृक्षतोड अनधिकृत ठरते का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आजही धूसरच आहेत. कामाची घाई दाखवून नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काही ठिकाणी झाडे रातोरात तोडण्यात आल्याचे दावे केले जात आहेत. जर हे खरे असेल, तर ही केवळ पर्यावरणाची हानी नाही, तर कायद्याची थेट पायमल्ली आहे.
कल्याण-डोंबिवली परिसर आधीच झपाट्याने शहरीकरणाच्या तडाख्यात सापडला आहे. सिमेंटच्या जंगलात उरलेली मोजकीच हिरवळ हीच शहराची ‘फुफ्फुसे’ आहेत. गांधारी रिंग रोड परिसरातील झाडे ही केवळ सौंदर्यवृद्धीसाठी नव्हती, तर ती पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा, उन्हाळ्यात तापमान नियंत्रण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण यासाठी महत्त्वाची होती. या झाडांच्या कत्तलीमुळे उष्णतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हवेच्या गुणवत्तेत घट होऊ शकते. पावसाळ्यात पाणी साचण्याचे आणि पूरस्थितीचे धोके वाढू शकतात पक्षी व लहान प्राण्यांचे अधिवास नष्ट होऊ शकतात. हे परिणाम तात्काळ दिसणार नाहीत, पण दीर्घकालीन स्वरूपात शहराला त्याची किंमत मोजावी लागू शकते.
पालिका वर्तुळात सध्या जोरदार चर्चा आहे की हा रस्ता सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी नसून, काही विशिष्ट विकासकांच्या फायद्यासाठी उभारला जात आहे. भविष्यातील रिअल इस्टेट प्रकल्पांना थेट जोड मिळावी, भूखंडांचे मूल्य वाढावे, यासाठीच हा मार्ग आखण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. जर हा आरोप खरा ठरला, तर ‘विकास’ हा शब्द केवळ काहींच्या फायद्यासाठी वापरला जात असल्याचे स्पष्ट होईल.
जर हा रस्ता इतका आवश्यकच होता, तर पर्यावरणाला कमीत कमी इजा पोहोचेल असा पर्याय का शोधला गेला नाही? उड्डाणपूल, बायपास किंवा झाडे वाचवणारी रचना का विचारात घेतली गेली नाही? महापालिकेची जबाबदारी आणि कारवाई या संपूर्ण प्रकरणात महापालिका प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
‘विकास’ हा शब्द पर्यावरणपूरक असायला हवा
वृक्षतोडीला परवानगी देताना नियमांचे पालन झाले नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? आणि जर परवानगीशिवाय वृक्षतोड झाली असेल, तर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार का? हे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत. पालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून परवानगी प्रक्रिया सार्वजनिक करावी, प्रतिपूरक वृक्षलागवडीचा तपशील जाहीर करावा, दोषी अधिकारी वा कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. शहराचा विकास हा नागरिकांच्या सहभागाशिवाय होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा ऱ्हास करून होणारा विकास हा टिकाऊ ठरत नाही, हे आज जागतिक स्तरावर मान्य झालेले सत्य आहे. कल्याण-डोंबिवलीसारख्या झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरात विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे. आज गांधारी रिंग रोडच्या निमित्ताने उपस्थित झालेले प्रश्न एका रस्त्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर ते शहराच्या भविष्यासंबंधी आहेत. ‘विकास’ हा शब्द केवळ घोषणांपुरता न राहता, तो सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि पर्यावरणपूरक असायला हवा.