डोंबिवली : डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणातील भूमाफियांना सक्तवसूली संचालनालय अर्थात ईडीने चौकशीसाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. तीन वर्षांपूर्वी या प्रकरणातील बनावट कागदपत्रे तयार करणारे आणि इमारतींच्या माध्यमातून आर्थिक उलाढाल करणारे भूमाफिया ईडीच्या रडारवर आले होते. त्याचवेळी ठाण्याच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक पोलिस आयुक्त सरदार पाटील यांनी स्वतंत्र चौकशी सुरू केली होती. यापुढची पारदर्शक चौकशी आता ईडी करणार असल्याने भुमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या तयार करुन त्या आधारे महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाची (महारेरा) नोंदणी प्रमाणपत्र बेकायदा इमारतींना मिळवून महापालिका, महसूल विभाग आणि शासनाची महसूल शुल्काच्या माध्यमातून कोट्यवधी रूपयांची फसवणूक करणार्या डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारत उभारणी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सक्तवसुली संचालनालयाने ईडीने ताबा घेतल्याने खळबळ उडाली आहे.
भूमाफियांच्या टोळक्याने 27 गावांसह डोंबिवली परिसरात 2019 ते 2022 या तीन वर्षांच्या कालावधीत केडीएमसीचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त आणि बीट मुकादमांशी आर्थिक संगनमत करुन पालिकेचे आरक्षित भूखंड, सरकारी जमिनींवर पालिका नगररचना अधिकार्यांच्या खोट्या सह्या, बनावट शिक्के वापरून बांधकाम परवानग्यांची कागदपत्रे तयार केली. या कागदपत्रांच्या आधारे महारेराकडून बांधकामांना रेराची मान्यता असल्याचे खरेदीदारांना दाखविले. या इमारती बांधत असताना महसूल विभागाची स्वामीत्वधन आणि महापालिकेची अधिभार माध्यमातून कोट्यवधी रूपयांची फसवणूक केली.
महारेराला बनावट कागदपत्र दाखवून रेरा प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतली. अनेक गरजूंनी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज काढून घरे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात हजारो रहिवासी फसले आहेत. संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी आम्हाला बेघर करण्यात मर्दुमकी कसली? असा सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. याच 65 इमारतींच्या संदर्भात ईडीसह आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या चौकशीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसता तर यातील दोषी आतापर्यंत काळ्या कोठडीत जमा झाले असते. परंतु कोणतीही कारवाई न झाल्याने या प्रकरणातील प्रमुख भूमाफिया उजळमाथ्याने फिरतायेत.
तपास यंत्रणा आता सक्रिय
यातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे शासनाने विधीमंडळ अधिवेशनात आश्वासन दिले होते. तर उच्च न्यायालयानेही ईडीने या प्रकरणात नेमका काय तपास केला? याची विचारणा केली आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा आता सक्रिय झाल्या असून ईडीने संबंधित भूमाफियांना चौकशीसाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच ईडीकडून संबंधित भुमाफियांमागे चौकशीचा ससेमिरा लागणार आहे.
कामगारांच्या नावावर कोट्यवधींचे व्यवहार
या 65 इमारतींसाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी परप्रांतीय मजुरांची आधारकार्ड, पॅनकार्ड व खोटे पत्ते वापरण्यात आले. वाहन चालक, मुकादम, कपबशा धुणारे कामगार यांच्या नावावर कोट्यवधींचे व्यवहार दाखविण्यात आले आहेत. या व्यवहारांसाठी ओरिसा, झारखंड व उत्तर प्रदेशातील कष्टकर्यांना वापरण्यात असल्याचेही प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे. अशांवर चौकशीची वेळ येऊ नये, यासाठी त्यांना प्रत्येकी 50 हजार ते एक लाख रूपयांची रक्कम देऊन मूळ गावी पाठवण्यात आले आहे. महेश निंबाळकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली आहे. जर ईडी व आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने काही परप्रांतीय कामगारांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असती तर यातील खरे चेहरे समोर येतील.