Dombivli Land Scam : डोंबिवलीत २ हजार कोटींचा जमीन घोटाळा

सापाड : योगेश गोडे

डोंबिवली परिसरातील ग्रामीण भागात दोन हजार कोटींहून अधिक रुपयाचा जमीन घोटाळ्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हदरला आहे. या प्रकरणी महसूल मंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे विकासाकांचे धाबे दणाणले असून महसूल अधिकाऱ्यांसोबत शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी मोठ्या प्रमाणात गळाला लागण्याची माहिती राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहर अध्यक्ष भालचंद्र पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे या पावणे दोनशे एकरच्या जमीन घोटाळ्यातून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

कल्याण ग्रामीण पट्ट्यातील सहा गावांमधील तब्बल 174 एकर 22 गुंठे सरकारी गुरचरण जमिनींच्या व्यवहारावरून डोंबिवलीत खळबळ उडाली आहे. माणगाव, कोळे, काटई, घारीवली, संदप आणि उसरघर या गावांमधील सरकारी गुरुचरणाची जमीन नियमबाह्य विक्री करून त्याच्यावर खाजगी कंपन्यासह विकासाकांची नावे लागल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गट आक्रमक झाला असून डोंबिवली शहराध्यक्ष भालचंद्र पाटील हा घोटाळा उघडकीस यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर व्यवहाराविरोधात राज्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे, ठाणे जिल्हाधिकारी आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

डोंबिवली आणि परिसरात नागरीकरणाचा वेग वाढत असताना सरकारी जमिनींच्या मालकी हक्काचा आणि हस्तांतरणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सहा गावांमधील सरकारी गुरचरण जमिनींच्या फेरफार नोंदी, विक्री व्यवहार आणि हस्तांतरण प्रक्रियेबाबत निवेदनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादीचे भालचंद्र पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, या जमिनी मूळतः सरकारी गुरचरण जमिनी होत्या. सार्वजनिक उपयोगासाठी काही अटी व शर्तींवर त्या ग्रामपंचायतींकडे देण्यात आल्या होत्या. मात्र, कालांतराने या जमिनींच्या नोंदींमध्ये बदल होऊन त्या खासगी कंपन्या आणि विकासकांच्या नावावर गेल्याचे फेरफार नोंदींवरून दिसून आले आहे.

जर या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विशिष्ट अटींवर देण्यात आल्या असतील, तर त्यानंतर झालेल्या विक्री आणि हस्तांतरणासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का? जमिनींच्या मूळ नोंदी, फेरफार आदेश, शासनाच्या परवानग्या आणि हस्तांतरणाशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केल्याशिवाय या व्यवहारांचे कायदेशीर स्वरूप स्पष्ट होऊ शकणार नाहीत. मग त्या जमिनी विकासकांसह कंपन्यांची नावे कशी लागली. या विकासकांच्या व्यवहारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

या प्रकरणात ज्युपिटर लाईफलाईन हॉस्पिटलचे डॉ. हर्षद पुराणी यांच्यासह काही विकासकांना जमिनी विकण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित जमिनींपैकी काही ठिकाणी निवासी आणि व्यावसायिक इमारती उभारण्यात आल्याचा, तर काही जमिनी मेट्रो मार्गिकेसाठी संपादित करण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. संबंधित सरकारी जमिनींच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी होईपर्यंत संबंधित बांधकामांना स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी भालचंद्र पाटील यांनी केली आहे.

जमिनींच्या मालकी हक्कासंदर्भातील सर्व मूळ कागदपत्रे तपासून फेरफार नोंदींची छाननी करावी, तसेच आवश्यक परवानग्यांशिवाय व्यवहार झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. याशिवाय, सरकारी जमिनींचा मूळ उद्देश बदलण्यात आला आहे का? ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करताना घालण्यात आलेल्या अटींचे पालन झाले आहे का आणि संबंधित व्यवहारांमुळे शासनाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे का, याचाही तपास करण्याची आवश्यकता असल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे.

महसूल विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष

तब्बल 174 एकर 22 गुंठे जमिनींच्या दोन हजार करोड रुपयांहून अधिक व्यवहाराचा मुद्दा समोर आल्याने महसूल प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. या जमिनींचे सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, मूळ सरकारी आदेश, ग्रामपंचायतींना हस्तांतरणाची कागदपत्रे आणि विक्री व्यवहारांची नोंद यांची पडताळणी केल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. सरकारी जमिनींच्या कथित बेकायदेशीर हस्तांतरणाच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणली जाणार का, आणि नियमबाह्य व्यवहार सिद्ध झाल्यास शासनाच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी प्रशासन ठोस पावले उचलणार का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.