मुंबई : बदलापूरच्या शाळेत अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. सरकारने याप्रकरणी शाळेतील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी राज्यभरातील शाळांमध्ये कॉर्पोरेट कार्यालयांच्या धर्तीवर विशाखा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समित्यांमध्ये नववी व दहावीच्या विद्यार्थिनी प्रतिनिधींचा समावेश असेल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. विशाखा समितीत नववी व दहावीच्या विद्यार्थिनी प्रतिनिधींचा समावेश असेल. घटना घडलेल्या शाळेतील सीसीटीव्ही बंद अवस्थेत आढळले आहेत. त्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल.
सखी सावित्री समिती प्रत्येक शाळेत असावी अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. बदलापूरच्या या शाळेत अशी समिती कार्यरत होती की नाही याची माहिती घेतली जाईल. आदेश दिल्यानंतरही सखी सावित्री समिती स्थापन झाली नसेल आणि त्याचा परिणाम मुलींवर होणार असेल, तर संबंधित गटशिक्षण अधिकार्‍यावर तातडीने कारवाई केली जाईल.
सरकारने सर्वच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक केले आहेत. त्यानुसार सर्वच सरकारी शाळांमध्ये हे कॅमेरे बसवण्यात येत आहेत. खासगी शाळाही यास अपवाद नाहीत. काही शाळांतील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे आढळले असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळांवर असेल. पीडित कुटुंबाला सर्व प्रकारची मदत केली जाईल. विशेषतः चिमुकलीचेही समुपदेशन केले जाईल. तिला दुसर्‍या शाळेत प्रवेश हवा असेल तर त्यासाठीही ही मदत केली जाईल, असेही केसरकर म्हणाले.
ही दुर्दैवी घटना 13 ते 16 ऑगस्टदरम्यान घडली. त्यानंतर 18 ऑगस्ट रोजी यासंबंधीची तक्रार करण्यात आली. शाळेच्या मुख्याध्यापिकेसह तीन शिक्षिकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे, असे केसरकर यांनी सांगितले.