ठाणे ः अनुपमा गुंडे
राज्यशासनाच्या कामगार, महिला व बालविकास विभाग, पोलीस आणि सामाजिक संस्थांच्या वतीने टाकण्यात येणाऱ्या व्यवसाय व उद्योगात टाकणाऱ्या धाडी आणि त्यातून बालकामगारांची होणारी सुटका यांची संख्या दिवसेंदिवस घटते आहे. कामगार विभागाने गेल्या अडीच वर्षात केवळ 701 धाडी टाकून त्यातून सुमारे 391 बालकामगारांची सुटका केली आहे.
सुटका करण्यात आलेले बालकामगार शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्यासाठी राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पातंर्गत कार्यरत असलेल्या औपचारिक शिक्षणाच्या शाळा बंद झाल्याने अनेक मुले पुन्हा बालमजुरीच्या प्रथेत ओढले जातात, हे वास्तव आहे. राज्यातील धोकादायक उद्योग, जरीकाम, हॉटेल, कपडा उद्योग आणि इतर अनेक व्यवसाय व उद्योगांमध्ये आजही हजारो बालकामगार कार्यरत आहेत, मात्र मनुष्यबळाची कमतरता आणि राज्यशासन बालकामगारांच्या प्रश्नाप्रती म्हणावे तितके संवेदनशील नसल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते आहे.
बालकामगाराची मुक्तता केल्यानंतर त्यांना पालक असले तर मुले त्यांच्या स्वाधीन केले तरी ते केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पातील शाळांमध्ये सामावून घेतले जात; परंतु या शाळा बंद करून या मुलांना समग्र शिक्षा अभिनयात सामावून घेतले जाते. त्या मुलाच्या निवाऱ्याची सोय नसल्यास त्याला एखाद्या संस्थेत दाखल करून घेतले जाते, पण जी मुले पालकांच्या स्वाधीन केली जातात, ती मुले कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी बालमजूरीकडे वळतात, कारण बालमजूरी रोखण्यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिपत्त्याखाली असेलेल्या कृती दलाच्या बैठका नियमित होत नाहीत.
त्यामुळे प्रथेतून मुक्त केलेली मुलांचे पुढे काय होते, हे यंत्रणा कागदोपत्री दाखवत असली शासकीय यंत्रणेकडे पुरेसे मनुष्यबळ आणि या विषयी आस्था नसल्याने या मुलांचा पुनर्वसन प्रक्रियेचा पाठपुरावा करण्यात यंत्रणा अपयशी ठरतात. महिला व बालविकास विभागाच्या मार्फत रस्त्यावर फिरणाऱ्या बालस्नेही फिरत्या पथकांच्या शाळांमार्फत औपचारिक शिक्षणाची सोय केली जात असली तरी राज्यातील सर्व शहरे आणि महानगरांमध्ये ही सुविधा कार्यरत नाही, त्यामुळे सुटका झालेल्या कोवळ्या हातांना व्यवस्थेत वालीच नाही.
प्रथेतून मुक्ती कधी ?
बालकामगारांशी संबंधित सर्व यंत्रणांच्या वतीने बालकामगारांच्या बाबतीत जागृती मोहीम राबविण्यात येत असली तरी या प्रथेतून मुक्त झालेल्या किंवा कुटुंबांसाठी राबणाऱ्या हातांना या प्रथेतून मुक्ती कधी मिळणार, का त्याची मुक्तता कागदोपत्रीच राहणार, हा प्रश्न आहे.