ठाणे: स्वस्त आणि सुरक्षित घरगुती पाईप गॅसच्या वापराकडे ग्राहकांना वळविण्यासाठी केंद्र सरकारने येत्या १ सप्टेंबरपासून प्रोत्साहन योजना हाती घेतली आहे. देशात १.७४ कोटी गॅस जोडण्या आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने २०३४ पर्यंत सुमारे १२.३४ कोटी पाईप गॅस कनेक्शनचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या जोडण्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर असून देशातील पाईप गॅस जोडण्यांपैकी २६ टक्के म्हणजे सुमारे ४.३४ दशलक्ष गॅस जोडण्या आहेत.
भारत एलपीजी गरजेच्या जवळपास ६० ते ६२ टक्के गॅसची आयात करतो. पूर्वी भारताची ९९% आयात कतार, यूएई, सौदी अरेबिया या आखाती देशावर अवलंबून होती, देशांतर्गत रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर देशातील गॅस निर्मितीत सुमारे २८% वाढ झाल्याने गॅस आयातीत तुलनते घट झाली आहे.
मात्र युद्धासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत ग्राहकांना गॅस मिळण्यात अडचणी येतात, याचा अनुभव ग्राहकांनी इराण - इस्त्राईल युद्धात घेतला. या युद्धामुळे देशभरात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला होता, त्याचा परिणाम घरगुती गॅस ग्राहकांना ९४१ रुपयांना पडणारा सिलिंडर दुप्पट-तिप्पट किमतींना घ्यावा लागला होता.
व्यावसायिक गॅसचा वापर व्यवसायासाठी करणाऱ्या ग्राहकांच्या व्यवसायाला मोठी झळ बसली होती. त्यामुळे गॅस सिलिंडर वरचे हे अवलंबवित्व संपविण्यासाठी केंद्र सरकार आता घरगुती गॅसच्या शहरी पाईप गॅस वितरण सेवेळा बळ देणारा आहे.
भारतात सध्या सुमारे ३३ कोटी एलपीजी जोडण्या आहेत आणि केवळ १.६ कोटी पाईप गॅस जोडण्या आहेत. या पाईप गॅस जोडणीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन योजना हाती घेतली आहे.
ग्राहकांना होणार फायदा
सिलिंडर पुरवठ्यात ग्राहकांना अनेकदा विशेषतः सणासुदीच्या काळात विलंबाने पुरवठा होतो. याशिवाय वितरण व्यवस्थेतील त्रुटीमुळे ग्राहकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर पाईप गॅस योजना ही सुरक्षित आणि किफायतशीर असल्याने त्याचा ग्राहकांना फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्रात ४.३४ दशलक्ष पाईप गॅस जोडण्या
महाराष्ट्र : ४.३४ दशलक्ष पाईप गॅस जोडण्या असून त्या देशातील पाईप गॅसच्या तुलनेत २६ टक्के आहेत. महाराष्ट्रा पाठोपाठ गुजरातमध्ये ३.७८, उत्तर प्रदेशात २.१२, दशलक्ष तर दिल्ली १.८७ कर्नाटक : आणि हरियाणा ०-५६ दशलक्ष तर राजस्थान मध्ये ०.४७, मध्यप्रेदशात ०.३२, आंध्रप्रदेशात २९ तर बिहारमध्ये २७ दशलक्ष ग्राहक आहेत.