बोईसर ( ठाणे ) : शहरासह ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस खालावत असून, काही महिन्यांपूर्व टाकलेले डांबर आता उखडून खड्ड्यांन भरले आहे. कोट्यावधी रुपये खच्च करून बनवलेले रस्ते काही दिवसांतच्च निकृष्ट दर्जामुळे उद्धस्त होत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळल आहे. या सर्व प्रकारामागे परिसरातील काही डांबर प्लांटमधून तयार होण्याने निकृष्ट दर्जाचे डांबर कारणीभूत असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणात जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने लक्ष घालावे, तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
बोईसर शहरासह पूर्व भागातील ग्रामीण पट्ट्यात आणि मुख्य रस्ते महिन्याभरातच रस्ता खराब होत असल्याने काही ठिकाणी डांबर तयार करताना मूळ घटक असलेला बिटुमन अत्यल्प प्रमाणात वापरला जात असून, त्याऐवजी टायर कचऱ्यापासून तयार होणारे कार्बनयुक्त मिश्रण मिसळले जात आहे. परिणामी रस्त्यांचा पृष्ठभाग काळा आणि गुळगुळीत दिसत असला, तरी काही आठवड्यांतच डांबर वितळून निघून जाते आणि रस्ते खचतात. या प्रकारामुळे सार्वजनिक निधीचा अक्षरशः अपव्यय होताना दिसून येत आहे.
डांबर निर्मितीची मूळ प्रक्रिया पाहता, दर्जेदार रस्ता तयार करण्यासाठी क्रूड ऑईलमधून मिळणारा बिटुमन, क्रश केलेले दगड, वाळू आणि फिलर हे घटक ठराविक प्रमाणात १६० ते १७० अंश सेल्सिअस तापमानावर गरम करून एकत्र केले जातात. या प्रक्रियेत तापमानाचे नियंत्रण आणि घटकांचे प्रमाण पाळणे अत्यंत आवश्यक असते. परंतु अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया धाब्यावर बसवून थंड मिश्रण (कोल्ड मिक्स) वापरले जात असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे रस्त्यांचा टिकाऊपणा राहात नाही आणि काही महिन्यांतच खड्ड्यांनी रस्ता भरून जातो आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यावर डांबर प्लांट व रस्त्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याची जबाबदारी असते. त्याचबरोबर जिल्हा प्रशासन व गुणवत्ता नियंत्रण शाखेने नियमितपणे सॅम्पल तपासणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या तपासण्या होत नसल्याने निकृष्ट दर्जाचे डांबर खुलेपणाने वापरले जात आहे.
कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संस्थांकडून या प्रकरणी प्रशासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी केल्या जात आहेत. त्यांनी सर्व डांबर प्लांट्सचे नमुने तपासून त्यातील बिटुमनचे प्रमाण सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, दोषी प्लांट मालक आणि कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशीही मागणी होत आहे.
नागरिकांच्या मते, रस्त्यांची ही दुरवस्था केवळ दुर्लक्षामुळे नव्हे तर काही ठिकाणी प्लांट मालक आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताचा परिणाम आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने एसटी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष सॅम्पल तपासणी करावी, दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत आणि या प्रकाराला कायमस्वरूपी आळा घालावा, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.